अरविंद सुब्रमण्यन समिति

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में बनाई गयी समिति ने 4 दिसम्बर 2015 को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
सुब्रमण्यन समिति ने अपनी रिपोर्ट में 17 से 18 प्रतिशत का स्टैंडर्ड रेट लगाने की सिफारिश की. समिति ने जीएसटी विधेयक में प्रस्तावित एक प्रतिशत के अतिरिक्त टैक्स सहित इंटर स्टेट ट्रेड पर अन्य सभी टैक्सेज को समाप्त करने की भी सिफारिश की.

मुख्य सिफारिशें

•    सीईए ने अपनी सिफारिश में जीएसटी का लो रेट 12 प्रतिशत जबकि हाई रेट 40 प्रतिशत तय करने की सिफारिश की.
•    जीएसटी के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया गया.
•    समिति ने ऐल्कॉहॉल और पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की.
•    समिति के अनुसार इससे राजस्व में कोई नुकसान नहीं होगा.

इसके अतिरिक्त समिति ने संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी दर डालने की बात नहीं की. इसके लागू होने पर जीएसटी द्वारा भारत में कर भुगतान सिस्टम में सुधार होगा तथा भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा.

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