एल. नरसिम्हा रेड्डी समिति

केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन पर गौर करने के लिए 14 दिसंबर 2015 को एक न्यायिक समिति गठित की. न्यायिक समिति की अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी करेंगे. यह समिति उन विसंगतियों या त्रुटियों को दूर करने के उन उपायों पर गौर करेगी, जो 7 सितंबर 2015 को सरकार की ओर से जारी वन रैंक वन पेंशन संबंधी अधिसूचना को लागू करने की राह में बाधा बन सकते हैं. इसके साथ ही समिति अपनी संस्तुतियों में इसकी सिफारिशों के आर्थिक प्रभाव पर विचार करेगी. 

समिति के मुख्य कार्य:

•    सरकार की ओर से 7 नवम्बर, 2015 को अधिनियमित वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू करने में आ सकने वाली अड़चनों को दूर करने संबंधी कदम उठाना.
•    7 नवम्बर, 2015 को सरकार द्वारा अधिसूचित ओआरओपी आदेश के क्रियान्वयन के लिए सेनाओं के तीनों अंगों के समक्ष आने वाली संभावित विसंगतियों को दूर करने संबंधी कदम उठाना.
•    सैन्य सेवाओं के मामलों में संबद्धता.
•    केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी या संबंधित मामलों के लागू होने संबंधी तथ्यों की जाँच.

विदित हो कि न्यायिक समिति का अपना मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा रक्षा मंत्रालय के तहत सक्रिय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सहयोग समिति को मुहैया कराया जाएगा.

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