द हिन्दू साप्ताहिक सारांश (1मार्च – 7 मार्च )

Gist-of-The-Hindu

1) CENTERS NOD FOR BANK BOARD BUREAU

भूतपूर्व नियंत्रक- परीक्षक श्री विनोद राय को “बैंक बोर्ड ब्यूरो” का चेयरमैन नियुक्त किया गया

बैंक बोर्ड ब्यूरो

  • केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बैंक बोअर्र्द ब्यूरो की स्थापना की स्वीकृति दी गयी
  • बोर्ड की स्थापना गत वर्ष बैंकों के पुनः नवीकरण की “इन्द्रधनुष योजना” के साथ भाग के रूप में की गयी
  • बोर्ड में कुल मिलाकर 7 सदस्य होंगे जिसमे एक चेयरमैन , तीन पदेन सदस्य , तीन विशेषज्ञ

बोर्ड की आवश्यकता

बैंक बोर्ड ब्यूरो की आवश्यकता ऐसे समय में अधिक है जबकि सभी सार्वजनिक बैंक NPA की समस्या से जूझ रहे हैं

बोर्ड का कार्य

  • बैंकों में शीर्ष नेतृत्व की नियुक्ति , फण्ड उगाही , विलय व् अधिग्रहण के सन्दर्भ में सलाह/ अनुसंशायें/ सुझाव देना
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सम्रद्धि व् विकास के लिए उपयुक्त रणनीतियों के क्रियान्वयन/ निर्माण में सहयोग
  • बैंकों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के गैर-कार्यपालक चेयरमैन व् गैर-आधिकारिक डायरेक्टरों का चुनाव

2) ENSURE MINIMUM STANDARD OF RELIEF TO DISASTERVIC TIME – SUPREME COURT

NDMA(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा अपनी स्थापना के १० वर्षों बाद सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर NDMA की धरा 12 के अंतर्गत ” राहत के न्यूनतम मानक” के लिए रोडमैप तियार करने को कहा गया है

पृष्ठभूमि

  • NDMA द्वारा यह पाया गया है की NDMA की धरा 12 के अंतर्गत राहत केन्द्रों पर आपदा के समय शरण, खाद्य, पेयजल, चिकित्सकीय कवर, स्वच्छता, आदि की सुविधा प्रदान करने में राज्यों के प्रयास प्रभावकारी नहीं हैं
  • हाल हिं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को आपदा के समय न्यूनतम राहत मानक के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश के निर्माण का आदेश दिया गया हैं

NDMA के बारे में

  • NDMA गृह मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जो प्रकृति व् मानव-जनित आपदा के तहत समन्वय, क्षमता निर्धारण तथा संकट के प्रति कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है
  • इस संस्था का गठन ” नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट -२००५” के तहत किया गया
  • NDMA का पदेन सभापति प्रधानमन्त्री होता है
  • यह राज्य की SDMA(राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ) के साथ समन्वय भी करती है ताकि आपदा-प्रबंधन में एक सम्पूर्ण एवं वितरित उपागम का विकास हो

3) CENTER DRAFTS BILL TO DECRIMANLISE BEGGARY

केंद्र सरकार द्वारा भिखारियों , बेघरों ततः गरीबी में जीवन व्यापन कर रहे परिवार से त्यागे हुए व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन देने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया गया

महत्वपूर्ण बिंदु

  • विधेयक का नाम ” the person in destitution( protection, care, and rehabilitation) bill 2015″ है
  • यह भिक्खारियों, गरीबों, बेघरों को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने का प्रस्ताव करता है
  • यह ड्राफ्ट मुद्दे को एक सामाजिक कष्ट  की दृष्टि से देखता है
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य में “बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ बैगइंग १९५९” के तहत भीख नागना एक कानूनी अपराध है तथा ऐसे व्यक्ति को शरण गृह (शेल्टर होम ) व् जेल भी भेजा जा सकता है (बिना ट्रायल)

4) RBI UNLOCKS RUPEES 40 THOUSAND CARORE ADDITIONAL CAPITAL FOR BANKS

  • आरबीआई द्वारा भारतीय बैंकों को 40हजार करोंड़ रूपये की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई गयी
  • यद्यपि आर बी आई द्वारा अन्य दरों को सामान बनाये रखा गया

रेपो रेट -8%

एसएलआर – 22.5%

सी आर आर – 4%

महत्त्व

  • बैंकों को ऐसे समय में पूंजी उपलब्धता जबकि वे NPA के कारण पूंजी अभाव की समस्या से ग्रस्त हैं
  • यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले पूंजी प्रवाह के अतिरिक्त है
  • इससे बेसल -3 मानकों के अनुपालन में सहायता होगी

5) INDIA KICKS OFF RAISINA DIALOGUE 

  • भारत द्वारा भूराजनीति पर अपनी किस्म के पहले सम्मेलन की शुरुआत नई दिल्ली में की गयी जिसे “रायसीना डायलाग ” कहा गया
  • अन्तराष्ट्रीय सभा है जो भूराजनीतिक व् भू आर्थिकी पर आधारित है

सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु

  • रायसीना डायलाग -2016 एशिया में तथा एशिया व् विश्व के मध्य एकीकरण को बढाने वाले पक्षों व् अवसरों की खोज करेगा
  • यह एशिया के भौतिक , आर्थिक व् डिजिटल कनेक्टिविटी को बढाने तथा एशिया में साझा वैश्विक आयामों को बढाने पर बल दे

6) FARMERS E-MARKET PLATEFORM COULD BE A GAME CHANGER

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजटीय भाषण में कहा की शीघ्र ही देश में एकीकृत कृषि बाजार E-Plateform की शुरुआत की जायेगी जो कृषि उत्पादों के एक राज्य से दुसरे राज्य में गमन पर से बाधाओं को हटाएगा 

आवश्यकताएं 

  • कृषकों के उत्पादों के परिवहन के लिए भौतिक अवसंरचना तंत्र की 
  • एपीएमसी अधिनियम में संशोधन की 

लाभ 

  • उचित मूल्य सुनिश्चित होने के कारण कृषकों एवं उपभोक्ताओं को लाभ 
  • भारत में विनिर्मित एवं उत्पादित खाद्य पदार्थों के विपरण  के लिए भारतीय कृषि विपरण बाजार क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए खोलना 

7) OUR AIM IS TO ELECTRIFY EVERY HOME SAYS GOYAL

केन्द्रीय विद्युत मंत्री प्पियुश गोयल द्वारा कहा गया कि एनडीए सरकार का लक्ष्य “दिन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना” का उद्देश्य वर्ष 2018 तक प्रत्येक भारतीय परिवार को विद्ध्युत सेवा उपलब्ध कराना 

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में 

इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसमे राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित किया गया है 

योजना के घटक 

  • कृषि व् गैर कृषि फीडर को अलग अलग करना 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण व् वितरण अवसंरचना को बढ़ाना व् मजबूत करना 

लाभ 

  • ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घटकों को बढ़ाना 
  • मीटर उपभोग को बढ़ावा देना 
  • ग्रामीण परिवारों के लिए विद्युत तक पहुँच सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था करना 

8) HUGE BUDGET CUT FOR ICDS

केंद्र सरकार द्वारा लगातार दुसरे वर्ष ICDS (INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SCHEME) के फण्ड में कटौती की है तथा यह कटौती 7% की है यही नहीं इसके साथ साथ सरकार द्वारा मिड डे मिल योजना के वितरण में भी कटौती की गयी है 

ICDS के बारे में 

ICDS की शुरुआत वर्ष 1975 भारत में बच्चों की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप की गयी 

योजना का मुख्य लक्ष्य 

  • 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों , गर्भवती महिलाओं ,और दूध पिलाने वाली माताओं को सम्पूर्ण पोषण , स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उनका विकास करना 
  • योजना के द्वारा 6  सेवाओं एवं लाभ को प्रदान किया जाता है जो निम्नलिखित हैं 
  1. पूरक पोषण 
  2. टीकाकरण 
  3. रेफेरल सेवायें 
  4. स्वास्थ्य जांच 
  5. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 
  6. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा 
  • यह सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित आगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है 
  • इस योजना का क्रियान्वयन राज्य / केन्द्रशाषित प्रदेशों द्वारा लागत साझा आधार पर (केंद्र : राज्य = 50:50) अनुपात में तथा उत्तरपूर्व रज्यों में (90:10) के अनुपात में किया जाता है 

योजना क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी 

  • ICDS का क्रियान्वयन “केन्द्रीय महिला व् बाल विकास मंत्रालय” द्वारा किया जाता है 
  • NFHS-4(NATIONAL FAMILY HEALTH SERVEY) के 15 राज्यों में किये गए सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्ध में निम्न आंकड़े प्रस्तुत किये गए 
  1. 5 वर्ष से कम आयु के 37% बच्चे अविकसित अवस्था में हैं 
  2. 22% बच्चे क्षीणकाय (5 वर्ष से कम आयु) 
  3. 5 वर्ष से कम आयु के 34% बच्चे कम वजन के हैं 

विदित है की ICDS विश्व में बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है जो भारत में सीमांत बालकों के विकास की मुलभुत योजना है 

9) GOVERNMENT NOD FOR UDAY YOJNA BONDS (UJJAWAL DISCOM ASSURANCE YOJNA)

वित्त मंत्रालय द्वारा 4 राज्यों के लिए उदय-बांड को जारी करने की अनुमति दी गयी 

ये 4 राज्य निम्नलिखित हैं 

  1. उत्तर प्रदेश 
  2. राजस्थान 
  3. झारखण्ड 
  4. छत्तीसगढ़

विदित है मनिपुर और त्रिपुरा द्वारा भी उदय योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी इस प्रकार अब 16 राज्य ऐसे हो गए हैं जिन्होंने उदय योजना के लिए स्वीकृति दी 

6 राज्यों द्वारा उदय समझौते पर हस्ताक्षर किये 

उदय बांड कार्य प्रकृति 

  • योजना के तहत राज्य सरकारे डिस्कॉम ऋणों के 75% भाग को ग्रहण कर ऋणदाताओं को बांड के जरिये पुनः भुगतान करती है तथा शेष 25% ऋणों का भुगतान डिस्कॉम द्वारा जारी बोंडों से किया जाएगा 
  • विदित है कि वर्तमान में डिस्कॉम ऋण भारत में 4.3 लाख करोण के बराबर है 

उदय योजना के बारे में 

उदय ‘ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों’ (DISCOM) की वित्तीय एवं क्रियान्वयन स्वास्थ्य के सुधार की योजना है जिस से वहनीय शुल्क पर विद्युत आपूर्ति की जा सके ताकि सरकार 24*7 तथा 100% विद्युतीकरण की अपने योजना में सफल हो सके 

10) KONDANE CAVE ART DEPICTS MYTH AND DAILY LIFE

पुरातत्वविदों द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 40 कृत्रिम तथा प्राकृतिक गुफाओं में “पाषाण चित्र कला ” को खोज की गई

विशेषताएं

  • इन चित्रकलाओं में तीरकमान द्वारा शिकार किये जाने , बारह सिंघ हिरन , पदचिन्हों , हथेलियों की छाप तथा कुछ वृक्षों के चित्र मिले हैं 
  • यह चित्र मानव व् प्रकृति निर्मित दोनों गुफाओं में पाए गए हैं 
  • मानव निर्मित गुफाओं में शिल्प कला के रूप  में  बौद्ध -चैत्य स्तूप (प्रार्थना स्थल) व् विहार (निवास स्थल) के कुछ अपूर्ण प्रमाण भी मिले यह बौद्ध धर्म के “हीनयान” सम्प्रदाय से जुड़े हैं

11) GOVERNMENT ANNOUNCES THIRD ROUND OF GOALD BOND SCHEME

  •  नवम्बर 2015 व् जनवरी 2016 के पश्चात सरकार द्वारा गोल्ड बांड स्कीम के तीसरे दौर की घोषणा की 
  • विदित है की सरकार द्वारा पहले दो दौर में इस स्कीम के जरिये 1045 करोंड़ रूपए उगाहे जा चुके हैं 
  • नवम्बर 2015 के प्रथम दौर में सरकार द्वारा 915.95 किलो ग्राम स्वर्ण की प्राप्ति की जिसका मूल्य 246 करोंड़ रूपए तथा जनवरी 2016 में  3071 किलो ग्राम स्वर्ण की प्राप्ति की 

सार्वभौम स्वर्ण बांड स्कीम के बारे में 

  • स्कीम के अनुसार 5 ग्राम , 50 ग्राम तथा 100 ग्राम स्वर्ण के बांड 5-7 वर्षों की अवधि के लिए जारी किये गए हैं जिस पर ब्याजदर का निवेश के समय धातु के मूल्य पर आधारित होगा 
  • स्कीम के तहत एक व्यक्ति एक वर्ष में 500 ग्राम से अधिक मूल्य के स्वर्ण बांड नहीं खरीद सकता 
  • इन बोंडों की बिक्री बैंकों , स्टॉक होल्डर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड तथा चयनित डाक घरों के द्वारा की जायेगी 
  • बांडों की समयावधि 8 वर्ष की होगी जिसमे 5 वर्ष के बाद के बाद निकासी की सुविधा होगी 
  • बांड का प्रयोग लोन लेते समय प्रमाण के रूप में भी किया जा सकता है 
  • यह बांड सर्राफ बाजार में भी व्यापार में प्रयोग किये जा सकते हैं 

12) SETU BHARATAM PROGRAMME

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित व् निरंतर युक्त परिवहन के लिए सेतु बनाने की “सेतु भारतम” की शुरुआत की गयी 

सेतु भारतम के बारे में 

  • वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रासिंग से मुक्त बनाना जिस से दुर्घटनाओं को रोका जा सके 
  • इसके तहत 208 रेलवे ओवर ब्रिज / रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण 20800 करोंड़ रूपए की लागत से कीया जाएगा 
  • 30 हजार करोंड़ की लागत से 1500 पुराने और खराब सेतुओं की मरम्मत की जायेगी 

13) CENTRAL BANK ISSUE DRAFT NORMS FOR NBFC-AA

  • गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के तहत नयी श्रेणी NBFC-AA के लिए RBI द्वारा प्रावधान का मसौदा तैयार किया गया है जिसके तहत 2 करोंड़ की न्यूनतम पूंजी के साथ इस तरह की क्रियाएं शुरू की जा सकती हैं 
  • NBFC-AA(ACCOUNT AGGREGATOR) खाता संग्राहक की भांति कार्य करेगा जिसमे आम आदमी सभी वित्तीय संस्थाओं में अपने खाते को एक सामान्य प्रारूप में देख सकता है

पृष्ठभूमि

  • NBFC-AA का विचार FSDC(फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल ) द्वारा दिया गया 
  • वर्तमान में कोई व्यक्ति जिसके पास विभिन्न वित्तीय संपत्तियां -बचत बैंक, जमायें , फिक्स डिपाजिट ,म्यूच्यूअल फण्ड , इन्स्योरांस पालिसी आदि होती है उसके लिए इन सबकी समग्र जानकारी रखना मुश्किल होती है , विशेषकर तब जबकि यह अलग अलग वित्तीय विनियामक क्षेत्रों के अधीन हो 
  • NBFC-AA द्वारा समस्त वित्तीय संपत्तियों की जानकारी एक ही स्थान पर सुव्यवस्थित, समेकित रूप से प्रदान की जायेगी 

NBFC के बारे में 

  • NBFC(नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज) वे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराती हैं बिना बैंकिंग परिभाषा में आये क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है 
  • ये जनता से मांग जमाओं को स्वीकार नहीं कर सकती 
  • ये भुगतान व् निपटारा प्रणाली का हिस्सा नहीं होते 
  • चेक जारी नहीं कर सकते 
  • RBI अधिनियम -1934 के तहत रिज़र्व बैंक इनका विनियमन व् पर्यवेक्षण कर्र्ता है 

14) INDIAN FIRM TO PARTNER ISRAEL FOR ANTI-TANK MISSILE

मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत के कल्याणी 51% ग्रुप व् इजराइल 49% के राफेल के बीच सयुंक्त उपक्रम के जरिये ATGM(एंटी -टैंक गाइडेड मिसाइल) का निर्माण किया जाएगा 

स्पाइक -एटीजीएम के बारे में 

स्पाइक तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक मिसाइल है जो “दागो व् भूल जाओ”(FIRE & FORGET) सिद्धांत पर कार्य करती है

15) NEW SNAKE SPECIES DISCOVERED IN GUJRAAT, INDIA

  • भारतीय अनुसंधान कर्ताओं व् प्रकृति विज्ञों ने गुजरात में सर्प की एक नवीन प्रजाति की खोज की है
  • इस सर्प के वंश का नाम 19वी सदी के प्रसिद्द प्राकृतिक अल्फ्रेड रसेल वोलेस(जैव भूगोल के जनक) के नाम पर  वाललासोफिस(WALLACEOPHIS) रखा गया है 

16) PILOT PHASE OF e-BIZ PORTAL MAY BE COMPLETED BY THE YEAR END

भारत में ” इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इ-बिज़ (e-Biz) के पायलट प्रारूप के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है 

महत्वपूर्ण बिंदु 

  • केंद्र व् दस राज्यों (आंध्रप्रदेश  , दिल्ली, हरयाणा , महाराष्ट्र  ,तमिलनाडु , ओडिशा , पंजाब , राजस्थान , उत्तरप्रदेश , पश्चिम बंगाल) की निवेशकों , उद्योगों तथा व्यवसायों से जुडी 50 सरकारी सेवाओं का पायलट चरण दिसम्बर 2016 तक पूरा हो जाएगा
  • इन 50 सेवाओं में से 26 केंद्र सरकार की तथा 24 राज्य सरकार से जुडी हैं 

e-Biz के बारे में 

वाणिज्य व् उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में देश में विकसित व् बेहतर व्यावसायिक पर्यावरण के लिए प्रथम सरकारी – व्यावसायिक (G2B) पोर्टल e-Biz की शुरुआत करने की घोसना की 

उद्देश्य 

  • एक ही पोर्टल पर 200 से अधिक सेवाओं को उपलब्ध कराना 
  • विश्व बैंक की “डूइंग  बिजनेस सूचकांक ” में भारत की स्थित्ति में सुधार करना 

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 

  • इसका विकास ppp मॉडल के तहत NISG(NATIONAL INSTITUTE OF SMART GOVERNMENT) तथा आईटी क्षेत्र कंपनी इनफ़ोसिसद्वारा किया जा रहा है 
  • भारत का DIPP(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY& PROMOTION) e-Biz परियोजना के लिए मॉडल एजेंसी है 

लाभ 

  • e-Biz पोर्टल भारत की व्यावसायिक समुदायों तथा निवेशकों को एक ही स्थान पर सरकारी -व्यावसायिक सेवायें प्रदान करेगा 
  • पोर्टल द्वारा सूचनाओं तथा सेवाओं की प्राप्ति में होने वाली देरी व् जटिलताओं में कमी आएगी 
  • ऐसे व्यवसाय जो भारत में पहले से ही चल रहे हैं या नए व्यवसाय जो कार्यरत होना चाहते हैं  उनके लिए -लाइसेंस देने , अनुमामती देने , निर्बाधन , NOC(no objection certificate) अनुमोदन देने तथा रेतुर्न भरने में इसका उपयोग होगा 
  • किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने तथा उसे बंद करने में 

17) BANGLADESH SEEKS TEESTA WATER PACT WITH INDIA

  • स्थलीय सीमा व् समुद्री मुद्दों पर हल प्राप्त करने के पश्चात बांग्लादेश तीस्ता नदी के जल उपयोग को लेकर समझौते के लिए प्रयासरत है 
  • ज्ञातव्य है की दोनों देशों की सरकारों के मध्य तीस्ता नदी साझा समझौता 4 वर्ष पूर्व हुआ था जिस पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं 

पृष्ठभूमि 

  • यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब पश्चिमी बंगाल द्वारा तीस्ता नदी पर बैराज बनाने की शुरुआत की गयी जिसका विरोध बांग्लादेश द्वारा इस आधार पर किया गया की उसके कुछ क्षेत्र कृषि के लिए तीस्ता नदी के जल पर निर्भर है
  • दोनों पक्क्षों के बीच बातचीत के पश्चात एक अस्थायी समझौता हुआ जिसके अनुसार तीस्ता नदी के जल का 36% भाग का उपयोग बांग्लादेश  करेगा बाकी 39% भाग भारत एवं शेष 25% भाग का वितरण नहीं किया गया परन्तु यह समझौता दो दशकों तक लंबित रहा 
  • वर्ष 2013 में भारत बांग्लादेश के बीच समझौते का प्रारूप किया गया जिसमे क्षीण वर्षा के दिनों में जल के 50:50 आधार पर बंटवारे की बात कही गयी यद्यपि यह समझौता पश्चिम बंगाल सरकार को स्वीकार नहीं था क्योंकि पश्चिम बंगाल का मानना था की इस से उसके उत्तरी क्षेत्रों में जल का अभाव होगा 

तीस्ता नदी से जुड़े विवादों के मुख्य तथ्य

  • भारत व् बांग्लादेश आपस में 54 के लगभग नदियों क साझा करते हैं 
  • तीस्ता का उद्गम सिक्किम चारामु झील , कांग्सी हिमनद से होता है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से बहती है 
  • यह बंगाल की कड़ी में गिरने से पूर्व ब्रम्हपुत्र में आकर गिरती है तथा ब्रम्हपुत्र , गंगा ,तथा मेघना के पश्चात यह बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है 
  • यह सिक्किम व् पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है  

18) GOVERNMENT TO SETUP PANNEL FOR CONSOLIDATION OF STATE RUN LENDERS

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा ज्ञान संगम-2 सम्मलेन में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हाल में सुधार एवं दृढ़ीकरण के लिए एक पैनल को गठित करने की बात कही गयी 

सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएं 

  • खराब ऋण 
  • लगातार बढ़ता NPA

NPA से लड़ने के उपाय 

  • SARFAESI ACT
  • DRT(Debt Recovery Tribunal)

इसके अतिरिक्त सरकार esop(employee stock ownership plan) लाने की भी बात कर रही है जो बुरे ऋण एवं NPA से लड़ने में सहायक होगा 

ज्ञान संगम के बारे में 

इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में सरकार द्वारा की गयी जो की बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का सम्मेलन है जिसमे सम्बंधित क्षेत्रों की समस्याओं एवं इनके समाधान पर चर्चा की जाती है 

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