GIST OF AIR – 4 अप्रैल 2016

120px-MPlayer_audioआल इंडिया रेडियो

04-04-2016

सारांश

प्रधानमंत्री ने पनामा पेपर्स के खुलासे में आए भारत के रसूखदार लोगों के विदेशों में अवैध खातों के बारे में जांच के निर्देश दिए। मामले की जांच के लिए विभिन्न एजेंसियों का समूह गठित।

  1. सरकार ने पनामा पेपर्स के खुलासे पर नजर रखने के लिए विभिन्‍न विभागों का एक समूह गठित किया है। सरकार ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन अवैध खाताधारकों का खुलासा हुआ है उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जायेगी।
  2. एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर में उन पांच सौ प्रमुख भारतीयों की गोप‍नीय सूची का उल्‍लेख किया गया है जिन्‍होंने कर चोरी के पनाहगाह माने जाने वाले पनामा में अवैध रूप से धन जमा किया है।
  3. सरकार द्वारा गठित समूह में अन्‍य लोगों के अलावा केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड, सी बी डी टी, वित्‍तीय जांच इकाई एफआईयू और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं।
  4. वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने नई दिल्‍ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने उनसे कहा है कि मामले की जांच की जानी चाहिए।
  5. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्‍वयं इसका आग्रह किया है कि इस पर पूर्ण रूप से सरकार कार्यवाही करे और जो-जो इसमें से अवैध माने जायेंगे उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्यवाही हो सकती है अलग-अलग विभाग उस संबंध में करने वाले हैं।
  6. वित्‍तमंत्री ने कहा कि केन्‍द्र ने एच एस बी सी और लिकटेस्टीन सूची सहित पहले हुए खुलासे पर कार्रवाई की है और छानबीन के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ अभियोजन शुरू हो गया है।
  7. गोपनीय सूची में जिन भारतीयों के नाम लिये गये हैं उनमें अभिनेता, राजनेता और व्‍यापारी शामिल हैं। इनलोगों ने कर चोरी के लिए मशहूर पनामा में विदेशी कम्‍पनियों में पैसा जमा कर रखा है।
  8. इस बीच, कालेधन पर गठित विशेष जांच दल एस आई टी ने कहा कि पनामा में जमा अवैध धन के बारे में जो जानकारी मिली है उसकी पूरी जांच की जायेगी। एस आई टी के अध्‍यक्ष न्‍यायमूर्ति एम बी शाह ने पीटीआई को बताया कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
  9. कांग्रेस ने पनामा पेपर्स के खुलासे में सामने आये नामों के खिलाफ तुरन्‍त कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्‍ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वित्‍त मंत्रालय द्वारा विभिन्‍न विभागों के समूह के गठन कोखारिज करते हुए कहा कि ये खुलासे को दरकिनार करने का प्रयास है। श्री सुरजेवाला ने कहा कि उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा गठित काला धन मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल को सौंप दिया जाना चाहिए।

असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान की खबर। मतदान आम तौर पर शांतिपूर्ण संपन्न।

  1. असम के65 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान आज शाम शान्तिपूर्वक सम्‍पन्‍न हो गया। शाम पांच बजे तक 78 प्रति शत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 539 उम्‍मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें 43महिलाएं हैं। कांग्रेस ने 65 उम्‍मीदवार मैदान में उतारे  जबकि भारतीय जनता पार्टी के 52 और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 27 उम्‍मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
  2. पश्चिम बंगाल में छह चरणों वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शान्तिपूर्वक सम्‍पन्‍न हो गया। 19 चुनाव क्षेत्रों में अस्‍सी प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। आज जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ वे सभी पश्चिम मेदिनीपुर,पुरूलिया, बांकुड़ा जिलों में आते हैं।
  3. समाचार लिखे जाने तक किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। शाम पांच बजे तक बांकुडा जिले में78 दशमलव एक तीन प्रतिशत, पश्चिम मेदिनीपुर में 80 दशमलव चार चार प्रतिशत और पु‍रूलिया में 79दशमलव चार आठ प्रतिशत मतदान होने की खबर है।
  4. मतदाताओं ने आज133 उम्‍मीदवारों के भाग्‍य का फैसला  वोटिंग मशीनों में बन्‍द कर दिया। इनमें ग्‍यारह महिलाएं  शामिल हैं।
  5. हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ क्‍योंकि18 में से 13 निर्वाचन क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी चार हजार नौ सौ चालीस मतदान केन्‍द्रों पर देखभाल के लिए केन्‍द्रीय सुरक्षा बल तैनात किए थे।
  6. मतदान की समाप्ति के बाद आरम्भिक प्रतिक्रियाओं में विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्‍तारूढ़ दल के खिलाफ एकजुट रहकर शांतिपूर्ण मतदान में शामिल होने के लिए मतदाताओं को बधाई दी। उन्‍होंने छोटी-मोटी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों की भी सराहना की है।
  7. हालांकि निर्वाचन पूरी तरह अबाध व स्‍वतंत्र होने की बात नकारते हुए इन दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ हद तक सत्‍ताधारी
  8. पार्टीधांधली करने में सफल रही है। कांग्रेस ने कहा कि केन्‍द्रीय बलों के जवान निष्क्रिय रहे। तृणमूल कांग्रेस ने भी स्‍वतंत्र व निष्‍पक्ष मतदान के लिए लोगों को बधाई दी है। अजय महमिया आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
  9. 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चार अप्रैल से पांच मई तक छह चरणों में मतदान होना है।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मूकश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

  1. पीपुल्‍स डेमोक्रेटिक पार्टी- पी डी पीअध्‍यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज जम्‍मू कश्‍मीर की पहली महिला मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्‍यपाल एन एन वोहरा ने सुश्री मुफ्ती को मंत्रिमंडल के 22 सहयोगियों के साथ जम्‍मू के राजभवन में शपथ दिलाई।
  2. भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्मल सिंह को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पूर्व मुख्‍यमंत्री मुफ्ती मोहम्‍मद सईद के मंत्रिपरिषद में मामूली फेरबदल के अलावा आम तौर पर उन्‍हीं मंत्रियों को दोनों दलों ने शामिल किया है। महबूबा मुफ्ती के मंत्रिपरिषद में पीडीपी और भाजपा के दो दो नये मंत्रियों को शामिल किया गया है।
  3. हमारे संवाददाता ने बताया है कि महबूबा मुफ्ती के लिए भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चलाने की चुनौती बनी रहेगी।
  4. महबूबा मुफ्ती अपनी सहयोगी भाजपा के बराबर बल पर गठबंधन सरकार का नेतृत्‍व करेगी। उन्‍हें संवेदनशील मुस्लिम बहुल जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य में सांप्रदायिक बुनियाद पर विवादों को उठने नहीं देना होगा।
  5. उन्‍हें गठबंधन एजेंडे में परस्‍पर सहमति से उल्लेखित विकास और राजनीतिक घटकों के जमीनी स्‍तर पर कार्यान्‍वयन कोसुनिश्चित कराना जरूरी है। घाटी के वरिष्‍ठ पत्रकार खुर्शीद मानी ने बताया कि महबूबा के लिए आगे एक

कोयला घोटाले मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों को चार साल की कैद की सजा।

  1. कोयला घोटाले के मामले में पहली सजा सुनाते हुएविशेष अदालत ने आज झारखंड इस्‍पात प्राइवेट लिमिटेड जेआईपीएल के निदेशकों आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को चार साल के लिए जेल भेज दिया।
  2. विशेष सीबीआई न्‍यायाधीश भारत पाराशर ने दोनों पर पांच पांच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। इनलोगों को28 मार्च को धोखाधड़ी और आपराधिक षड़यंत्र का दोषी ठहराया गया था।
  3. न्‍यायाधीश ने जे आई पी एलकम्‍पनी पर भी 25 लाख का जुर्माना लगाया है। आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा दोनों को अदालत के फैसले के बाद हिरासत में ले लिया गया।

केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को गैर अल्पसंख्यक संस्थान ठहराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपील वापस लेगी।

  1. सरकार ने आज उच्‍चतम न्‍यायालय को बताया कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्यालय को गैर अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थान ठहराने के इलाहाबादउच्‍च न्‍यायालय के निर्णय के खिलाफ पिछली यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील वापस ले लेगी।
  2. महाधिवक्‍ता मुकुल रोहतगी ने न्‍यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्‍यक्षता वाली तीन न्‍यायाधीशों की पीठ को अपील वापस लेने के बारे में केन्‍द्र के निर्णय की जानकारी दी।
  3. उन्‍होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्यालय का गठन एक केन्‍द्रीय कानून के तहत किया गया था और पांच न्‍यायाधीशों वाली शीर्ष न्‍यायालय की संविधान पीठ ने1967 में अज़ीज़ बासा फैसले में इसे एक केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय ठहराया था न कि एक अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थान।
  4. श्री रोहतगी ने कहा कि20 वर्ष बाद 1981 में एक संशोधन कर विश्‍वविद्यालय को अल्‍पसंख्‍यक दर्जा प्रदान किया गया जिसे जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने असंवैधानिक बताया था।

इसरो की भावी योजना

  1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो इस महीने के28 तारीख को भारतीय क्षेत्रीय दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली आई आर एन एस एस -1जी का सातवां और अन्तिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की योजना बना रहा है।
  2. सतीश धवन अंतरिक्ष केन्‍द्र के निदेशक कुन्‍नी कृष्‍णन ने हमारे संवाददाता को बताया कि इसका प्रक्षेपण पीएसएलवी सी-33 से किया जायेगा।

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