124वां संविधान संशोधन विधेयक (103वां संविधान संशोधन अधिनियम) : आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण

👉 चर्चा_में_क्यों 👇👇   124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में #अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में एवम रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 👉 संशोधित प्रावधान : अनुच्छेद 368 👇👇   ▪इसके लिए संविधान […]

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National e-Governance Plan 2.0

राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान 2.0 केंद्र सरकार नई क्रांति राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान 2.0 के दृष्टिकोण और प्रमुख घटकों को मंजूरी दे दी है. नवंबर 2014 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सर्वोच्च समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों के सिलसिले में यह फैसला किया गया. यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने […]

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विदेश मंत्रालय के साथ प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विलय

केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2016 को न्यूनतम सरकार, अधिकतम गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में विदेश मंत्रालय के साथ प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विलय किया. इस विलय के साथ प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम प्रवासी भारतीय दिवस अब 9 जनवरी को विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया […]

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अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश

केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से अरुणाचल प्रदेश में 24 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की. अरुणाचल प्रदेश में 16 दिसंबर 2015 को उस समय से राजनीतिक संकट शुरू हो गया था जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने बीजेपी के 11 सदस्यों और दो निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक अस्थाई […]

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सुप्रीम कोर्ट ने सेना में पदोन्नति के कमान्ड एग्जिट मॉडल को बरकरार रखा

15 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पदोन्नति के कमान्ड एग्जिट मॉडल को बरकरार रखने का फैसला सुनाया. 2009 के सीईएम का उद्देश्य वाहिनी और ब्रिगेड के कमांडरों की उम्र कम करने के साथ– साथ सैन्य अधिकारियों के करिअर से जुड़े विषयों में सुधार करना है. सीईएम को बरकरार रखते हुए जस्टिस […]

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