दिव्यांगों को नौकरी में पांच फीसद आरक्षण की तैयारी केंद्र सरकार जल्द ही दिव्यांगों को मिलने वाले तीन फीसद आरक्षण को बढ़ाकर पांच फीसद करने जा रही है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नि:शक्तजन विभाग के मुख्य आयुक्त डॉ. कमलेश कुमार पांडेय ने शनिवार को यहां बताया कि इस बाबत प्रस्तावित […]
‘मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नियम 2016’ अधिसूचित महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी दूरसंचार विभाग ने ‘मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नियम 2016’ अधिसूचित कर दिए हैं। […]
योजना का विवरण प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला […]
पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए श्रम की जरूरत है। हमने आज तक श्रम को उचित दर्जा नहीं दिया है। हमें अब श्रमिकों के प्रति नजरिया बदलना होगा। हमारा श्रमिक श्रम योगी […]
केरल की यह मस्जिद अपनी अलग वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है कोट्टायम: केरल में तझाथानगेडी में अपनी वास्तुकला और काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध एक हजार साल पुरानी मस्जिद ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। महिलाओं को रविवार को मस्जिद के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प की झलक दिखाने के लिए […]
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना : 61 अतिरिक्त जिलों में प्रारम्भ 19 अप्रैल 2016 को औपचारिक रूप से 61 अतिरिक्त जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने शुभारंभ किया. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई. […]
परिचय : समेकित बाल संरक्षण योजना समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है। यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए योजना, किशोर न्याय […]
यह स्वागतयोग्य है कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सभी बेघरों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने का फैसला किया है. आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो सुविधाहीन झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन गुजारने को विवश हैं. 2011 की […]
6 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को मंजूरी दे दी. योजना का उद्देश्य प्रत्येक उद्यमी वर्ग के लिए औसतन प्रति बैंक शाखा न्यूनतम दो परियोजनाओं को सरल बनाना है. योजना से 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ मिलने […]
केंद्रीय कैबिनेट ने 27 जनवरी 2016 को एनएसएफडीसी की पूंजी हिस्सेदारी बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की पूंजी हिस्सेदारी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से जुड़ी योजनाओं […]