भारत एवं भूटान संबंध : अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2)

  ✔प्रश्न / मुद्दा :   जहाँ भारत की आधी आबादी लगभग BPL(गरीबी रेखा के नीचे) जीवन जी रही हो, जहाँ साक्षरता 75.06% ही हो , जिस देश में स्वास्थ्य पर जीडीपी का मात्र 1.15 % व्यय होता हो , बेरोजगारी दर 3.5 % (ILO के रिपोर्ट के अनुसार-2018) हो वह देश एक अल्पविकसित पडोसी(भूटान) […]

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124वां संविधान संशोधन विधेयक (103वां संविधान संशोधन अधिनियम) : आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण

👉 चर्चा_में_क्यों 👇👇   124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में #अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में एवम रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 👉 संशोधित प्रावधान : अनुच्छेद 368 👇👇   ▪इसके लिए संविधान […]

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Government Must help in Judicial Reform(न्यायिक सुधार में सरकार का सहयोग जरूरी : पी. चिदंबरम)

न्यायिक सुधार में सरकार का सहयोग जरूरी : पी. चिदंबरम न्यायिक तंत्र चरमरा रहा है, किसी भी अदालत के किसी जज या वकील से पूछें, और वे आपको बताएंगे कि चेहरे पर ओढ़ी हुई मुस्कान वास्तविक नहीं है। आंकड़े कहानी बयान करते हैं। आंकड़े उच्च न्यायालयों के 1056 स्वीकृत पदों में से केवल 592 पदों पर […]

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मुद्दा :-शिक्षा -उत्पादन एवं विज्ञान पर जनसंख्या वृद्धि के कारण पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों की समीक्षा

विषय : शिक्षा स्वास्थ्य और विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के मध्य विरोधाभास भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किसी एक परिवार को देखकर जनसंख्या बढ़ने का पता नहीं लगता क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या संख्या यदि 4 से 6 हो जाती है तो किसी न किसी तरह घर के बड़े सदस्य […]

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सुखा /बाढ़ के आलोक में नीतिगत खामियां

दो वर्षो से लगातार कम बारिश होने से देश का लगभग एक चौथाई क्षेत्र इस समय सूखे और उसके दुष्परिणास्वरूप गंभीर जल संकट की चपेट में है। इसकी आशंका पहले से थी। मौसम वैज्ञानिकों ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि इस साल भीषण गर्मी पड़ेगी, जिससे जल संकट और अधिक गहराएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में […]

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना : बेघर लोगो के लिए कल्याणकारी योजना

यह स्वागतयोग्य है कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सभी बेघरों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने का फैसला किया है. आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो सुविधाहीन झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन गुजारने को विवश हैं. 2011 की […]

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