Gist of “The Hindu”(weekly-22 jan to 28 jan)

Gist-of-The-Hindu97 OF RETAIL TRANSACTION STILL CASH-BASED,SAYS USAID 21NDSHARAD01_E-_TH_2705846e (1)REPORT USAID 

अंग्रेजी में पढ़ें

  • USAID (United states agency for international Development) की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुदरा लेन-देन का 97% भाग अभी भी नकद आधारित है तथा पिछले तीन माह में केवल 29% बैंक खातों को इस्तेमाल किया गया है.

  रिपोर्ट का महत्व

  • यह रिपोर्ट ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जबकि सरकार का कहना है कि वह नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देगी और 2016 के अंत तक सरकार अपना समस्त लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेगी

           रिपोर्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • पिछले 3 माह में केवल 29% बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीको यथा डेबिट कार्ड व मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल इससे भी कम रहा
  • सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए कई प्रेरणादायक कदमों को उठाया गया है यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले प्राप्तकर्ताओं व भुगतानकर्ता दोनों को कर छूट प्रदान करना
  • रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था के मार्ग में अभी कई अवरोध है जैसे ग्राहक व व्यवसायी दोनों को ही नकद आधारित लेनदेन की आदत है
  • रिपोर्ट ने इस बात की भी अनुशंसा की है कि सरकार द्वारा उन उपभोक्ताओं को कर राहत देनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन करते हैं इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा भी ऐसे लचीले व वहनीय सूक्ष्म बचत उत्पादों जिन्हें कम आय वाले ग्राहक वहन कर सके तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो लोग डिजिटल रूप से बचत करते हैं वे डिजिटल रूप से और ज्यादा बचत करना चाहते हैं
  • रिपोर्ट ने इस बात की अनुशंसा की है की डिजिटल लेन-देन भुगतान प्रणाली की प्रमुख समस्या व्यापारियों द्वारा इसकी शुरूआती लागत को लेकर है अत: व्यापारियों को इस भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु बैंकों व भुगतान खिलाडियों को अग्रिम शुल्क तथा डिवाइस स्थापना की शुरूआती लागत को हटाने पर विचार करना चाहिए तथा भुगतान प्रति उपयोग मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए.

 क्या फायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से

  • रिपोर्ट के अनुसार नकद-रहित भुगतान को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था में कालेधन के प्रभाव पर रोक लगेगी

 रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन/नगद भुगतान की स्थिति

  • नगद भुगतान (खुदरा क्षेत्र) -97%
  • उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में डेबिट कार्ड का उपयोग -11%
  • व्यापारी जो ई-भुगतानको स्वीकार करते हैं -6%
  • ग्राहक जो मोबाइल मनी प्राणाली से अनभिज्ञ है -82 %
  • ग्राहक जो ऑनलाइन बैंकिंग से अनभिज्ञ हैं -79%
  • व्यापारी जो डेबिट कार्ड के उपयोग को लेकर उदासीन है- 89%

INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCESET TO BE OPERATIONALS 21NDSHARAD03_SO_TH_2705680eIN SIX MONTHS

अंग्रेजी में पढ़ें

  • वर्ष 2016 के मध्य से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) शुरुआत के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया
  • विदित है कि COP- 21 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायन्स के गठन की घोषणा की गई थी
  • भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांदे द्वारा गुड़गांव के राष्ट्रीय सोलर संस्थान में इसकी नींव डाली गई

ISA  (International Solar alliance)

  • ISA (International Solar alliance) की गठन की बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेरिस में हुए COP-21 में की गई
  • इसका मुख्यालय भारत में होगा
  • ऐसा प्रथम बार होगा कि भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय होगा
  • भारत ISA के सचिवालय की 5 वर्ष के लिए मेजबानी करेगा आशा की जा रही है ये अपने संसाधनों को स्वयं उत्पन्न करेंगे तथा पूर्णत: स्वतंत्र होंगे
  • एलायन्स के गठबंधन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करने की है
  • एलायन्स के गठन का अन्य उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र विशिष्ट मानव संसाधन विकास करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी देश विशेष में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुआ अनुसंधान व विकास सभी को उपलब्ध होगा

वित्त:

  • भारत द्वारा ISA के लिए 100 करोंड़ रूपए का संग्रहण किया गया है तथा आशा है कि सभी सदस्य देशों के शामिल हो जाने से यह राशि एक अरब डॉलर हो जाएगी

कौन होंगे सदस्य देश:

  • इसके अंतर्गत कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच पड़ने वाले समस्त देश शामिल होंगे जहां वर्ष में 300 या अधिक दिनों तक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें 121 देशों के शामिल होने की संभावना है

नोट : ISA-25 देशो द्वारा अनुमोदित किए जाने पर एक “LEGAL ENTITY”(कानूनी इकाई) बन जाएगा

Hypertension_jpg_2705630fRURAL INDIA TOO BATTLES HYPERTENSION

अंग्रेजी में पढ़ें

  • NFHS (National Family Health Survey) द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे जो विचलित करने वाले हैं-
  • प्रथम गांवो में तनाव का उच्च स्तर तथा द्वितीय शहरों में खान-पान की गलत आदतें

 रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु-

  • डाटा के अनुसार वर्ष 2005-06 में जारी किए गए NFHS के बाद देश में मोटापे का स्तर बढ़ा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव का स्तर कई मामलों में शहरों से ज्यादा है
  • 15 राज्यों के गए आंकड़ों में पुदुच्चेरी को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में मोटापे का स्तर काफी तेजी से बड़ा है
  • रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के 10,000 परिवारों पर किए गए सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्र की6 % महिलाएं अति-भारित पाई गई जो देश में सर्वाधिक है,आंध्र प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं में मोटापे का प्रतिशत 27.6 प्रतिशत है जो यद्यपि चिंता का चिन्ह नहीं वरन अन्य राज्यों में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में ज्यादा है
  • वर्ष 2005-6 में92% के मुकाबले वर्ष 2015-16 में महिलाओं में मोटापे का स्तर बढ़कर 19.56% हो गया है जबकि पुरुषों में इसी समयावधि में या 10.35% से बढ़कर 18.04%  हुआ
  • बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में मोटापे का स्तर देश के अन्य भागों की तुलना में सबसे कम पाया गया परंतु बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बिहार के शहरी क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में ज्यादा तनाव की शिकार हैं
  • अंडमान व निकोबार तथा मेघालय में ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं में तनाव का स्तर इन्हीं राज्यों के शहरी क्षेत्रों के पुरुषो महिलाओं में तनाव के स्तर से ज्यादा पाया गया
  • रक्त में यदि शुगर की मात्रा को देखा जाए तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की आबादी में रक्त शुगर के स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई गई है जिसमें शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा रक्त में ज्यादा शुगर पाई जाती है परन्तु इस संदर्भ में महिलाओं के विषय में गोवा व पुदुच्चेरी में स्थिति थोड़ा अलग है जहां शहरी महिलाओं में रक्त शुगर का स्तर ग्रामीण महिलाओं से कम है. यही स्थिति पुरूषों के विषय में हरियाणा व त्रिपुरा में है जहां ग्रामीण पुरुषों में रक्त शुगर का स्तर शहरी पुरुषों से अपेक्षाकृत ज्यादा है.

 ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च तनाव के कारण:

  • आय का निम्न स्तर
  • कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
  • स्वास्थ्य की उच्च लागत

ThomasPiketty_2705540fTAX-ELITE TO REDUCE INEQUALITY

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • बेस्ट सेलिंग बुक “Capital in the Twenty-First Century” के लेखक Thomas Piketty ने अपने भारत भ्रमण के दौरान असमानता व पूंजीवाद के ऊपर एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने असमानता को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिये-
  • देश के अमीरों को असमानता कम करने के लिए ज्यादा कर भुगतान करना चाहिए
  • भारत में कर जीडीपी अनुपात 10 : 11 के बीच है जो असमानता की चुनौती का सामना करने के लिए काफी कम है तथा यह अनुपात बढ़ाकर 30 : 50 के बीच करना होगा. संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में यह स्तर 30 : 50 के बीच पाया जाता है इसके लिए भारतीय संभ्रांत वर्ग को ज्यादा उत्तरदायित्व के साथ यह कार्य करना होगा
  • थामस पिकेटी के अनुसार यदि भारत व चीन के बीच तुलना की जाए तो चीन में संभ्रांत वर्ग से भारत के मुकाबले ज्यादा कर वसूला जाता है दोनों देशों के बीच सार्वजनिक व्यय में भिन्नता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है .
  • भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पर व्यय जीडीपी के 9% प्रतिशत से भी कम है जबकि चीन में यह जीडीपी के लगभग 3% है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय लोकतांत्रिक व संसदीय स्वरूप के मुकाबले सामाजिक निवेश व सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में वित्तीय संसाधनों का ज्यादा गतिक उपयोग किया
  • थामस पिकेटी के अनुसार वर्ष 1914 से 1970 के बीच, पिछले 300 वर्षों में अमीर देशों में आय असमानता व संपत्ति संचय में तेजी से गिरावट आई जिसका कारण राजनीतिक आघात तथा प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण  कर का बड़ा स्वरुप  था जबकि 1970 के दशक के पश्चात संपत्ति व आय का अंतर फिर से बढ़ने लगा पिकेटी के अनुसार भारत में आय व्  संपत्ति का संकेंद्रण संभवतः आज अन्तराष्ट्रीय व् एतिहासिक मानकों के अनुसार काफी अधिक है

असमानता को रोकने के तरीके

  • असमानताओं को रोकने के लिए न केवल आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक रणनीतियों की भी आवश्यकता है. भारत में शिक्षा में वरीयता आधारित दाखिला नीति जो जाती आधारित कोटा और आरक्षण व्यवस्था पर आधारित है उसे दीर्घकालिक रूप से नियम आधारित होना चाहिए जो सार्वभौमिक सामाजिक कसौटियों यथा पैतृक आय या निवास स्थान पर आधारित हो

PARLIAMENTARY PANEL TO STUDY WORK PROGRESS ON highwayINDUSTRIAL CORRIDORS

अंग्रेजी में पढ़े

  • औद्योगिक गलियारों की प्रगति के अध्ययन के लिए एक संसदीय पैनल का गठन किया गया है

औद्योगिक गलियारों के विकास में क्या है बाधाएं

(i)भूमि अधिग्रहण        (ii)वित्तीय  अनुपलब्धता

औद्योगिक गलियारों के बारे में

  • यह अवसंरचनात्मक व्यय का पैकेज होता है जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं

downloadSUNDER BANS BUZZES WITH DISCOVERY OF “SOLITARY BEE”

अंग्रेजी में पढ़ें

  • सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मधुमक्खी की एक नवीन प्रजाति ‘SOLITARY BEE’ की खोज हुई मधुमक्खी की यह प्रजाति परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है .
  • यह प्रजाति शहद उत्पन्न नहीं करती दुनिया भर में मधुमक्खियों की 20000 प्रजातियां पाई जाती है जिसमें से भारत में मात्र 633 प्रजातियां मिलती है

GOVERNMENT MOBILISES 900 KG OF GOLD UNDER GOLD_BANGLES_1103391fMONETISATION SCHEME

अंग्रेजी में पढ़ें

  • सरकार द्वारा चलाई गई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अभी तक 900 किलोग्राम सोना प्राप्त किया जा चुका है

क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम?

  • नवंबर 2015 में सरकार द्वारा चलाई गई इस स्कीम के तहत लोगों के घर पर पड़ा व्यर्थ का सोना बैंक में जमा करके उस पर5 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से ब्याज प्राप्त करते हैं तथा बैंकिं इस सोने को एकत्र कर इसकी नीलामी करता है या ज्वेलर्स को उधार देता है

प्रक्रिया के बारे में

  • स्कीम के तहत सरकार ने 46 CPTC(COLLECTION & PURITY TESTING CENTERS) की स्थापना परख अथवा हॉल मार्किंग केंद्र के रुप में की है इस योजना के तहत जमा कर्ताओं को सोने को CPTC  पर ले जाना होता है तथा बड़े जमाकर्ताओं से सोने की प्राप्ति के लिए बैंकों द्वारा निर्दिष्ट शाखाओं की भी व्यवस्था की गई है
  • विदित है भारत वर्ष प्रतिवर्ष 1000 टन सोने का आयात करता है जो आयात मूल्य में क्रूड आयल के बाद दूसरे स्थान पर है वित्त वर्ष 2015-16 में भारत का सोने का आयात मूल्य45 बिलियन डॉलर रहा जो पूर्व वित्त वर्ष में 25.85 बिलियन डॉलर था

RAILWAY EYES E-COMMERCE TO SHARE UP FREIGHT Railway-Delivery-logisticsREVENUE

अंग्रेजी में पढ़ें

  • भारतीय रेलवे अपने मालभाड़ा प्रक्रियाओं के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए अब तेजी से उभर रही ई-कॉमर्स उद्योग पर भी ध्यान केंद्रित करेगी

बजट 2016-17 में रेलवे का बल होगा

  • ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर
  • ई-कॉमर्स उद्योग पर
  • तीव्र गति वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर

अन्य प्रयास

डोर टू डोर वस्तुओं के परिवहन पर

रोड रैलेर्स -अंतिम मील तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो सड़क और रेल पटरी दोनों पर चलेंगे

  • RO-RO(Roal On-Roal Of) –वितरण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए जिसमें लदे हुए ट्रकों को सीधे रेलवे बैगन पर चढ़ा दिया जाता है
  • ज्ञातव्य है भारतीय रेलवे द्वारा माल भाड़े में फिलहाल -कोयला ,कच्चा लोहा, स्टील , लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न उत्पादन ,उर्वरक व खनिज तेलों की ढुलाई होती है

महत्वपूर्ण तथ्य

  • रेलवे आय का 65 प्रतिशत मालभाड़ा गतिविधियों से तथा 25% यात्री भाड़ा से प्राप्त होता है
  • भारतीय रेल का यात्री भाड़ा विश्व में न्यूनतम है तथा मालभाड़ा विश्व में सर्वाधिक है जो इसके विकास में (मालभाड़ा गतिविधियों) सबसे बड़ी बाधा है
  • भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है

क्रॉस सब्सिडी

  • मालभाड़ा सेवा से प्राप्त आय का उपयोग, कम यात्रा भाड़ा से हुई हानि की भरपाई में किया जाता है इसे ही क्रॉस सब्सिडी कहते हैं

 

TH24_BU_JAITLEY_2708080fINDIA ROARS BACK TO DAVOS TO SEEK GLOBAL INVESTMENT

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • वर्ष 2016 की WEF(वर्ल्ड इकनोमिक फोरम) बैठक में भारतीय मंत्री द्वारा दुनिया की शीर्ष व्यवसाइयों को भारत के मेक इन इंडिया में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और कहा गया कि जब कि संपूर्ण विश्व अन्य उभरते बाजारों में निराशा का वातावरण है वहीं भारतीय बाजार ,अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है

WEF के बारे में

  • वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (विश्व आर्थिक मंच) स्वीटजरलैंड आधारित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है जो जेनेवा में स्थित है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो सार्वजनिक- निजी भागीदारी पर आधारित है
  • इसका उद्देश्य विश्व राज्य व्यवस्था में व्यवसायिक राजनीतिक एकेडमिक गतिविधियों के द्वारा सुधार लाना तथा वैश्विक क्षेत्रीय तथा औद्योगिक योजनाओं को आकार देना है

TH25_BU_TRAI_CHAIR_2709191fDIGITAL PAYMENTS SET TO TAKE OFF THIS YEAR;TRAI CHIEF

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • TRAI चेयरमैन आर. एस. शर्मा के अनुसार वर्ष 2016 के अंत तक देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था उड़ान भर लेगी
  • TRAI प्रमुख के अनुसार देश में बैंकिंग व्यवस्था उतनी ही आसान होनी चाहिए जितनी कि मोबाइल से कॉल करना
  • देश में डिजिटल भुक्तान व्यवस्था इसलिए भी तेजी से बल पकड़ेगी क्योंकि आरबीआई द्वारा गत वर्षभुगतान बैंकोंके जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उनमें से कुछ लाइसेंस टेलीकॉम कंपनी सेवा प्रदाता है यथा भारती Airtel ,Vodafone, Reliance इंडस्ट्रीज, सन फार्मा प्रमोटर दिलीप संघवी आदि .

क्या है समस्या डिजिटल भुगतान में

पहचान निर्धारित करना सबसे बड़ी समस्या है

क्या है इसका समाधान

  •  आधार कार्ड
  •  मोबाइल फोन निर्माताओं द्वारा डिवाइस में आइरिश ऑथेंटिकेशन को लगाया जाना

क्या है डिजिटल भुगतान

  • डिजिटल भुगतान का तात्पर्य है धन का लेन-देन नकद ना करके डिजिटल तकनीक के माध्यम से किया जाना है उदाहरण मोबाइल कंप्यूटर आदि आधारित लेनदेन
  • ज्ञातव्य है सरकार द्वारा वर्ष 2016 के अंत तक डिजिटल भुगतान के जरिए समस्त केंद्रीय प्राप्तियों एवं भुगतान को पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा गया है

RESERVE BANK OF INDIA’s ECB NORMS:TWO STEPS FORWARD,ONE STEP BACK

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ECB(EXTERNAL COMMERCIAL BORROWING) की शर्तों/ नियमों का पुनर्निर्माण किया गया. बैंक विश्लेषकों के माध्यम से वर्तमान ECB प्रावधान वैश्विक उधार दाताओं को घरेलू उधार प्राप्तकर्ताओं की तुलना में ज्यादा लाभ प्रदान करते हैं
  • आरबीआई के अनुसार पिछले 9 महीनों में हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र को उधार की प्राप्ति नहीं हुई है
  • आरबीआई द्वारा पुनः निर्धारित नियमों के तहत ECB के तीन ट्रैक होंगे
  1. ट्रैक 1 –  मध्यम अवधि की विदेशी मुद्रा डीनॉमिनेटेड वाले ECB जिसकी परिपक्वता सीमा 3 से 5 वर्ष की होगी
  2.  ट्रैक 2- दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा डीनॉमिनेटेड वाले ECB जिसकी परिपक्वता सीमा 10 वर्ष होगी
  3.  ट्रैक 3-  रुपए के डीनॉमिनेटेड वाली उधारी जिसकी परिपक्वता अवधि 3 से 5 वर्ष होगी

INDIA, ARAB LEAGUE VOW TO CHECK TERROR, FUNDING 25TH_SUSHMA_GAF_25_2709684eSOURCES

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • भारत व अरब लीग के बीच सहयोग के AICF(अरब- इंडिया कोऑपरेशन फोरम) के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के तहत दोनों पक्षों ने आतंकवाद से लड़ाई व इसकी फंडिंग को समाप्त करने की रणनीति के विकास के लिए शपथ ग्रहण की

Manama उद्घोषणा:

  • मनामा उद्घोषण भारत व अरब लीग के बीच मनामा उद्घोषणा की गई

जिसके प्रमुख प्रावधान है:

  • क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सहयोग के बिंदुओं की चर्चा जिसमें फिलिस्तीन का मुद्दा भी शामिल है अरब क्षेत्र व दक्षिण एशिया में विकास को बढ़ावा देना आतंकवाद विरोधी सहयोग सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा प्रथम नाभिकीय निशस्त्रीकरण

GOVERNMENT MULLS ‘SHOME PANNEL SUGGESTIONS ON TAX TH26_BU_JAITLEY_2710490fADMINISTRATION

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • सरकार कर प्रशासन के सरलीकरण के लिए गठित की गई सोम पैनल की अनुशंसा को लागू करने के विषय में सोच रही है
  • ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा भारत की सार्वजनिक कर-प्रशासन व्यवस्था की समीक्षा के लिए TARC(टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म कमीशन) का गठन किया गया था .कर प्रशासन में सुधार के लिए भी अनुशंसा देने को कहा गया तथा इस कमेटी की अध्यक्षता पार्थ सारथी सोम ने किया

 कमेटी के महत्वपूर्ण अनुसंशाए

  • कमेटी के अनुसार आयकर रिटर्न फॉर्म में संपत्तिकर के विषय में जानकारी होनी चाहिए कमेटी ने कर कानूनों में पूर्ववर्ती तिथि से लागू होने वाले विवादास्पद सुधारों को समाप्त करने के लिए कहा तथा राजस्व सचिव की नियुक्ति की समाप्ति के लिए भी कहा
  • कमेटी ने केंद्रीय उत्पाद कर तथा सेवा के लिए एक ही पंजीकरण की व्यवस्था के विषय में कहा है क्योंकि दोनों कर एक ही विभाग के तहत आते हैं तथा CENVAT CREDIT (सेनवेट क्रेडिट) नियमों के तहत केंद्रीय उत्पाद व सेवा कर के क्रेडिट के क्रॉस उपयोग के लिए कहा  है.
  • वित्त मंत्री ने कहा है की सरलीकृत कर व्यवस्था से अपीलों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कर प्रशासन सरल होना चाहिए ताकि ज्यादा याचिकाएं व्  शिकायत न उत्पन्न हो.

collage_2710409fPADMA AWARD 2016

अंग्रेजी में पढ़ें

  • गणतंत्र दिवस की संध्या पर सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई
  • ज्ञातव्य है पदम पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वितरित किए जाते हैं पुरस्कार पाने वालों में मीडिया, व्यक्तित्व, भूतपूर्व राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारियों, खिलाड़ियों तथा बॉलीवुड अभिनेताओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है
  • पद्म पुरस्कारों की सूची में 10 पद्मविभूषण 19 पद्मभूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को शामिल किया जाता है

 क्या है पदम पुरस्कार

  • यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रथम पद्म विभूषण द्वितीय पद्मभूषण तृतीय पद्मश्री में दिया जाता है यह प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर प्रदान किया जाता है
  • ज्ञातव्य है कि पद्मविभूषण पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है

SOON, ANNUAL & QUARTERLY REPORTS TO REPLACE ONCE IN Economy_2711783a5 YEAR JOB SURVEYS

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • सरकार शीघ्र हीं अपने किस्म के एक नवीन वार्षिक रोजगार सर्वे को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसमें कुछ क्षेत्रों जैसे शहरी भारत के संदर्भ में रोजगार बाजार की प्रवृतियों तिमाही रिपोर्ट जारी की जाएगी यह शुरुआत रोजगार के क्षेत्र में नीति निर्माण को बढ़ावा देगी
  • वर्तमान में रोजगार क्षेत्र के लिए NSSO द्वारा 5 वर्ष में एक बार आंकड़े जारी किए जाते हैं जबकि विकसित बाजारों में रोजगार के क्षेत्र में सरकारी आंकड़े हर तीसरे महीने जारी किए जाते हैं

 क्या है एन एस एस ओ(नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाईजेशन)

  • NSSO की स्थापना वर्ष 1950 में किया गया  
  • एनएसएसओ भारत के MOSPI(मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स & प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन )  के तहत एक संगठन है
  • यह देश में सामाजिक -आर्थिक सर्वे करने वाला सबसे बड़ा संगठन है

  NSSO के चार डिविजन है

  1. सर्वे डिजाइन और रिसर्च डिवीज़न
  2. फील्ड ऑपरेशन डिविजन
  3. डाटा प्रोसेसिंग डिविजन
  4. कॉर्डिनेशन और पब्लिकेशन डिविजन

DNAReplicationCAST SYSTEM HAS LEFT IMPRINTS ON JENES : STUDY REPORT

अंग्रेजी में पढ़ें

  •  NIBMG( नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स) की हाल की रिसर्च ने बताया है कि Dna की संरचना न केवल इंसान की शक्ति व कमजोरी को बताते हैं बल्कि यह जाति व्यवस्था के एकीकरण की कहानी भी बताते हैं.
  • पश्चिम बंगाल में किए गए अपने रिसर्च में संस्थान ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि नृजातीय समुदायों में जाति कब एक महत्वपूर्ण निर्धारक बनी
  • रिसर्च के अनुसार सबसे ऊपरी जातियों के लोगों में अंतरजातीय विवाह की शुरूआत 70 पीढ़ियों पहले या गुप्त शासनकाल में 1500 वर्ष पहले हुई

 जातियां कब निर्धारित हुई?

  • करीबन 1575 वर्ष पहले गुप्तकाल में ऊपरी जाति समुदायों अय्यर, खत्री, मणिपुरी, ब्राह्मणों का निर्धारण हुआ
  • अपनी रिसर्च में संस्थान ने जातियों के संस्करण की शुरुआत उन पर रोक के समय को भी निर्धारित करने का प्रयास किया

27TH-MINSKY_2711736eMARKIN MINSKY : A FAMOUS PERSONALITY

अंग्रेजी में पढ़ें 

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक की मृत्यु हुई

MOHAN NATH GOSWAMI

अंग्रेजी में पढ़ें

लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया

क्या है अशोक चक्र

अशोक चक्र शांति काल में सर्वोच्च सैनिक सम्मान है जो वीरता साहस और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है इस इसकी शुरुआत वर्ष 1952 से

DENMARK THE LEAST CURRUPT COUNTRY, INDIA AT 76th corruption_graphic (2) POSITION

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ‘इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स’ 2015 के अनुसार भारत का स्थान 76वां (पूर्व में 85) जबकि इंडेक्स में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश डेनमार्क है
  • यह सूचकांक 168 देशों के लिए जारी किया गया ,जिसमें भारत के साथ 76वें स्थान पर संयुक्त रुप से थाईलैंड ,ब्राजील ,ट्यूनीशिया ,जांबिया तथा बुर्किना फासो है.

 आंकड़ों का स्रोत

आंकड़े विश्व बैंक व् अफ्रिकन विकास बैंक जैसी संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं

सूचकांक के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

  • ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार विश्व के 68% देश भ्रष्टाचार (गंभीर भ्रष्टाचार) के शिकार है तथा जी-20 देशों में से आधे देश भ्रष्टाचार के शिकार हैं
  • दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो डेनमार्क यद्यपि प्रथम स्थान पर है परंतु उसे भी सूचकांक में 100 में से 91 अंक प्राप्त हुए हैं

क्या है ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल

  • ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई
  • ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करता है
  • इस संगठन का मुख्यालय बर्लिन (जर्मनी) में है

यह तीन सूचकांक जारी करता है

  1.  ग्लोबल करप्शन बैरो मीटर
  2. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स
  3. गवर्नमेंट डिफेन्स एंटी करप्शन इंडेक्स

CERT-IN SIGNS CYBER SECURITY PACTS WITH THREE jpgNATIONS

अंग्रेजी में पढ़ें

भारत के CERT-IN (द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) ने साइबर सुरक्षा को लेकर तीन अन्य देशों मलेशिया, सिंगापुर व जापान के साथ समझौता किया है

समझौतों के मुख्य बिंदु

यह MOU भारत व तीनो  देशों के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सायबर घटनाओं की रोकथाम तथा प्रस्तावों के ज्ञान व साझा अनुभव के लिए कार्य करेगा

CERT-IN के बारे में

  • यह एक सरकारी शासनादेश द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है
  • इसका गठन वर्ष 2004 में IDIT(इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के द्वारा हुआ
  • इसका उद्देश्य देश भर में कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं तथा कुशल IT पेशेवरों को बढ़ाना एवं सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देना है

Keywords: Computer Emergency Response TeamCERT-Incooperation pactsMalaysiaSingaporeJapancyber security

CENTRE CLEARS NERO FINANCING MODEL FOR HIGHWAY Austrlia Roads_01PROJECT

अंग्रेजी में पढ़ें 

  • केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए एक नवीन मॉडल hybrid annuity model की घोषणा की गई है
  • इसके तहत आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार 36 हजार करोड़ की लागत वाली 28 परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा. सरकार द्वारा परियोजनाओं की पूर्ति तथा जोखिम वहन को लेकर यह एक पीपीपी मॉडल है

क्या है hybrid annuity model

  • इस मॉडल का उद्देश्य निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर जोखिम का बटवारा करना है
  • हाईवे प्रोजेक्ट को क्रियांवित करने के लिए सरकार इस मॉडल में अवसंरचनात्मक लागत का (विनिर्माण लागत) 40% वहन करेगी तथा शेष 60% निजी क्षेत्र निवेश करेगा तथा निजी क्षेत्र अपने द्वारा निर्देशित राशि को सरकार द्वारा वार्षिक भुक्तान के माध्यम से 15 वर्ष में प्राप्त कर लेगा
  •  इस प्रकार यह मॉडल BOT मॉडल से अलग है इस मॉडल में सरकार टोल टैक्स स्वयं एकत्रित करती है जबकि BOT मॉडल में (बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर) में निजी क्षेत्र टोल एकत्रित करता है इसके अतिरिक्त यह  मॉडल अवसंरचना क्षेत्र में दीर्घ  कालिक और अवसंरचनात्मक फंड जैसे पेंशन फंड आदि को लाएगा

 सरकार की भावी राजमार्ग परियोजनाएं

  • सरकार अगले 2 वित्तीय वर्षों में hybrid annuity model के तहत 5000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करेगी
  • वर्तमान समय में सरकार हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग का निर्माण BOT मॉडल के तहत कर रही है तथा 3000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण EPC (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्टीटूशन मॉडल) के तहत कर रही है जिसमें सरकार ठेकेदारों को परियोजना के निर्माण के कुछ राशि उपलब्ध करा देती है

Comments (6)

  1. Zubair Khan
    May 07, 2016 at 5:36 pm

    Very nice and very useful thanks sir

  2. Ajit kumar verma
    May 07, 2016 at 6:42 pm

    very nice

  3. Ravindra
    May 08, 2016 at 1:30 am

    Thanks sir

  4. raj Kumar
    May 08, 2016 at 2:41 am

    Good job…thanks

  5. dinesh yadav
    May 08, 2016 at 2:42 pm

    Sir add me for mailing list

    • upscgetway
      May 08, 2016 at 3:14 pm

      you can signup our newsletter for daily updates

Leave a Comment to dinesh yadav Cancel reply

Your email address will not be published.