Gist of “The Hindu”(weekly-15 jan to 21 jan)

Gist-of-The-HinduGOVERNMENT TO HOLD TALKS WITH WIPO

  • intellectual-propertyराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को कैबिनेट से मंजूरी के पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय WIPO से विचार विमर्श करेगा
  • WIPO के साथ उच्च स्तरीय बातचीत में निम्न मुद्दे शामिल होंगे –
  1. बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में जागरूकता
  2. प्रवर्तन
  3. क्षमता निर्माण
  • WIPO के निदेशक के अनुसार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में नवाचार, विदेशी निवेश, व वृद्धि को बढ़ावा देने वाली होगी
  • आंकड़ों के अनुसार भारत में पेटेंट-फिलिंग का निम्न स्तर है, वर्ष 2006-15 के बीच भारत में 67,342 पेटेंट का अनुमोदन किया गया जिसमें भारत के केवल 10,615 पेटेंट थे अन्य पेटेंट विदेशियो द्वारा कराए गए
  • विदित है कि USA द्वारा भी भारत की IPR नीति की आलोचना की गई क्योंकि भारत प्रभावी रुप से IPR को संरक्षण नही देता

बौद्धिक संपदा अधिकार

  • बौद्धिक संपदा अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उसकी दिमागी रचनात्मकता के लिए निश्चित समय के लिए प्रदान किए जाते हैं, यह अधिकार पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ओद्योगिक डिजाइन, एकीकृत सर्किट, लेआउट डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट तथा भौगोलिक संकेतकों के लिए प्रदान किए जाते हैं
  • पेटेंट- पेटेंट आविष्कारों पर संपत्ति का अधिकार प्रदान करते हैं पेटेंट के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए अविष्कार का नया होना आवश्यक है
  • कॉपीराइट- कॉपीराइट के अंतर्गत संरक्षण के दायरे में साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के सभी प्रकार आते हैं यह मौलिक होनी आवश्यक है (विचार भले ही मौलिक न हो, परंतु अभिव्यक्ति का तरीका मौलिक होना चाहिए)
  • ट्रेडमार्क यह एक ओद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम के उत्पादों को अन्य उपक्रमों के उत्पादों से अलग करता है यह चिन्ह शब्दो, अक्षरों, अंकों ,आकृतियों और रंगों के मेल के रूप में हो सकता है.
  • औद्योगिक डिजाइन- वे औद्योगिक डिजाइन उत्पाद की आकृति, रेखाओं मूलभाव और रंगों आदि के रूप में व्यक्त होते हैं

19706980_mlट्रेड सीक्रेट (जानकारी को संरक्षण प्रदान करता है )

  • यदि किसी व्यक्ति के पास कानूनी रुप से कोई गोपनीय गोपनीय सूचना है जिसका मूल्य है तो उसे उसकी अनुमति के बिना किसी अन्य को उपयोग और जांच करने का सरकार का अधिकार बना रहेगा जिससे औषधि या अन्य रसायनों का विपणन अधिकार देने से पहले सरकार दावों की पुष्टि कर सकें
  • भौगोलिक संकेतक भौगोलिक संकेतक एक नाम या चिन्ह हैं जिनका प्रयोग उन उत्पादों के लिए होता है जिनका संबंध किसी भौगोलिक स्थल या उत्पत्ति स्थल से होता है.

PM unveils liberal Start-up ecosystem

  • startup-business-c_2647332gप्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए- उदार स्टार्ट-अप योजना घोषणा की गई.

       स्टार्ट अप-

  • स्टार्ट अप का सामान्य आशय किसी भी नव उद्यम से है जिस तरह फेसबुक व उबेर कैब जैसी कंपनियां कभी स्टार्ट अप थी वैसे ही फ्लिपकार्ट व स्नेपडील कंपनियां भी आज स्टार्ट अप की उदाहरण है
  • विदित है स्टार्ट अप कंपनियों में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 4000 स्टार्ट अप कंपनियां काम कर रहे हैं

स्टार्ट अप एक्शन की मुख्य बातें

  1. Startup_jpg_2698676g (2)स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए 3 साल तक आयकर से छूट
  2. स्टार्ट अप के लिए 10 हजार करोड़ का फंड
  3. स्टार्ट अप 90 दिन में हो सकेंगे बंद
  4. सरकारी खरीद में स्टार्ट अप को तवज्जो मिलेगी
  5. पेटेंट शीघ्र दिलाने के लिए नि:शुल्क कानूनी मदद मिलेगी
  6. मोबाइल फोन के जरिए एक दिन में पंजीकृत होगा स्टार्ट अप
  7. अटल इनोवेशन मिशन को सरकार लॉन्च करेगी
  • PPP की साझेदारी से इनक्यूबेटर सेटअप
  • देश के सात संस्थाओं में रिसर्च पार्क स्थापित किए जाएंगे
  • 10 लाख छात्रों के लिए इनोवेशन कार्यक्रम
  • व्यवसायिक सरलीकरण के अनेक उपाय किए जाना

1453093951747चर्चा में ताइवान

ताइवान में बनी पहली महिला राष्ट्रपति

  • साइ इंग वेन ताईवान की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जोकि विपक्षी दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है 

0.64907500_1452772273_1155-548-pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-a-boost-for-farmers-pmप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

  • केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” की शुरुआत की गई है

प्रधानमंत्री फसल योजना के प्रमुख बिंदु

  1. यह योजना खरीफ वर्ष 2016 से लागू होगी
  2. खरीफ फसल के लिए प्रीमियम दो रवि के लिए 1.5 प्रतिशत तक और बागवानी व कपास की फसल के बीमा के लिए 5% तक प्रीमियम किसानों को देना होगा
  3. फसल बीमा संरक्षण का दायरा कुल 19.44 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र के 50% तक पहुंच जाएगा जो फिलहाल इसके 25-27 प्रतिशत रकबे तक ही है
  4. इस योजना पर व्यय बढ़कर करीब 9500 करोड़ रूपए तक पहुंचने का अनुमान है
  5. प्रीमियम पर कोई सीमा नहीं होगी और बीमित राशि में भी कोई कमी नहीं की जाएगी
  6. संभावित दावे के 25% के बराबर राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा
  7. पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी साथ ही यहां कंपनी के स्थानीय जोखिम के लिए कृषि पर नुकसान और फसल के बाद नुकसान का आकलन भी वही करेगी
  8. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ निजी बीमा कंपनियां इस योजना का कार्यान्वयन करेंगी दावों से जुड़ा सारा उत्तरदायित्व बीमाकर्ता का होगा और सरकार शुरू में ही प्रीमियम सब्सिडी देगी
  9. फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड कराए जाएंगे

WORLD BANK TO HELP CREATE FUND TO DEVELOP RAILWAY

रेलवे के कोर अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए आवश्यक 142 अरब डॉलर की आपूर्ति के कुछ भाग की पूर्ति वर्ल्ड बैंक और भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए जाने वाले रेलवे डेवलपमेंट फंड के द्वारा की जाएगी

U.S lifts sanctions on Iran

  • IAEA (Inernational Atomic Energy Agency) द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने पर कि ईरान ने अपने नाभिकीय कार्यक्रम को वापस ले लिया है, अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है
  • विदित है गत वर्ष इरान के नाभिकीय कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाने के लिए ईरान व P5( अमेरिका, ब्रिटेन,फ्रांस, रूस, चीन) +(जर्मनी) के बीच समझौता हुआ था
  • इस प्रकार ईरान पर से वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा तथा पेट्रोकेमिकल्स, शिपिंग तथा बंदरगाह संबंधित प्रतिबंधों को हटा लिया गया है
  • यूएस ‘प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची’ से 400 ईरानियो और एन्टिटी को हटाया गया

 इरान द्वारा उठाए गए कदम

  1. अराक रियक्टर को पुनः डिज़ाइन किया
  2. स्थापित सेंट्रीफ्यूज झमता के 2/3 को निष्क्रिय किया गया
  3. निम्न संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम किया गया

P5+1 व ईरान समझोता-

  1. ईरान यूरेनियम के संवर्धन में 90% की कटौती करेगा
  2. ईरान के द्वारा सेंट्रीफ्यूजों की संख्या को घटाकर 2000 से नीचे किया जाएगा
  3. ईरान के द्वारा संवर्धित यूरेनियम को निष्क्रिय किया जाएगा
  4. ईरान के परमाणु रिएक्टर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी निगरानी के लिए खोला जाएगा
  5. ईरान अगले 10 वर्षों तक घातक हथियारों का आयात नहीं करेगा

INDIA MAY EASE VISA NORMS FOR CHINA

  • भारत द्वारा चीन के साथ अपनी सुरक्षा सहयोग का निरीक्षण किया जा रहा है तथा वीजा शर्तो को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है
  • विदित है वर्ष- 2005 में सुरक्षा को लेकर भारत व चीन के बीच एक एमओयू हुआ था जिसके और अधिक विस्तार की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत दोनों देश आतंकवादी गतिविधियों पर सूचनाओं को साझा करेंगे
  • हाईजैकिंग व बंधक की समस्या पर अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगे

INCREASE IN RENEWABLE ENERGY USE TO BOOST GLOBAL GDP BY $ 1.3 TRILLION

  • आबूधाबी में होने वाले अपने 6वें असेंबली सत्र में IRENA (International renewable energy Agency) में प्रथम बार नवीकरणीय ऊर्जा के विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले वृहद आर्थिक प्रभाव के बारे में आकलन प्रस्तुत किया
  • अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: अर्थव्यवस्था में निन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पढ़ेंगे
  • जीडीपी पर प्रभाव:- वर्ष 2030 तक विश्व जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा की 36% भागीदारी विश्व जीडीपी में3 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि करेगी, जिसमें सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि जापानी जी.डी.पी. में 2.3% होगी
  • रोजगार पर प्रभाव:- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान में2 मिलियन रोजगार की तुलना में वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में 24 मिलियन से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे
  • विश्व कल्याण पर प्रभाव:- रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक क्षेत्र पर नवीकरणीय उर्जा के प्रभावों की तुलना में वैश्विक कल्याण पर उसका ज्यादा असर होगा जो GDP पर पड़ने वाले प्रभावों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होगा
  • वैश्विक कल्याण में 37% की वृद्धि होगी
  • व्यापार पर प्रभाव

IRENA के अनुसार नवीकरणीय उर्जा के कारण विश्व व्यापार प्रतिरूप में भी परिवर्तन नजर आएगा, नवीकरणीय उर्जा के कारण तेल व गैस के आयात में कमी आएगी, जिससे भारत, जापान, कोरिया व यूरोपियन यूनियन जैसी तेल/गैस आयातक लाभांवित होंगी तथा जीवाश्म ईधन का निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्थाएं भी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था के कारण लाभांवित होंगी

ISRO_2703962gCOUNT-DOWN BEGINS FOR PSLV-C 31 LAUNCH

  • इसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से IRNSS-IE(Indian Regional Navigation Satellite system) PSLV-C31 के द्वारा लांच की तैयारी करते हुए 20 जनवरी को प्रक्षेपित (लांच) कर दिया गया

CdLe1WbUkAA7dJPIRNSS-IE:

  • IRNSS-IE इसरो द्वारा IRNSS की सात उपग्रहों की श्रंखला में से पांचवा उपग्रह है, जिसका उद्देश्य भारत व आसपास के क्षेत्रों में सटीक अवस्थिति की जानकारी प्रदान करना है
  • इसरो के अनुसार दो तरीकों की सेवाएं उपलब्ध कराता है
  1. SPS (Standard positioning service)-सभी उपयोगकर्ताओं के लिए
  2. RS (Restricted service)- एन्क्रिप्टेड सेवा जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है

ALONG WITH e-VISAS, TOWARDS TO GET SIM CARDS TOO

  • पर्यटन मंत्रालय की नवीन पहल के जरिए जल्द ही भारत में ई-वीजा पर आने वाले पर्यटकों को पहले से ही एक्टिवेटेड सिम कार्ड लिया जाएगा, जिससे वे मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ सकें
  • पर्यटन मंत्रालय की पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की है यह अनोखी पहल है

 

WEDDING INEQUALITY-GAP:Oxfam Report ‘An Economy for the one percent’

  • downloadOX Fam के कार्यकारी निदेशक के अनुसार “विश्व के नेताओं की बढ़ती असमानताओं पर चिंता अभी तक कार्यरूप में परिणित नहीं हुई है,विश्व पहले से ज्यादा असमान हो गया है, विश्व के लाखों लोगों को भूखा नहीं रहने दिया जा सकता और ऐसा तब जबकि उन संसाधनों का उपयोग उन भूखे लोगों की भूख को मिटाने में किया जा सकता है जिनका उपयोग शीर्ष अमीर लोगों द्वारा किया जा रहा है

OX Fem रिपोर्ट के अनुसार असमानता को दूर करने के नियम उपाय हैं-

  • अल्पकरदायी देशों (टैक्स हेवन) से अरबों की संपत्ति को वापस लाया जाए
  • सार्वजनिक सेवाओं में निवेश किया जाए
  • मजदूरी की निम्नतम दरों का निर्धारण किया जाए व स्त्री-पुरुष मजदूरी अंतराल को भरा जाए

रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु-

  • विश्व के 62 अरबपति इतनी संपत्ति के मालिक है जितनी संपत्ति विश्व की आधी गरीब आबादी के पास है
  • विश्व की 1% आबादी उतनी ही संपत्ति की मालिक है जितनी शेष विश्व की 99% आबादी संयुक्त रूप से
  • विश्व के आधे सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संपत्ति में वर्ष 2010 के बाद एक ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आई है जबकि इसी समय में विश्व के 62 सबसे अरबपति लोगों को संपत्ति में आधे ट्रिलियनसे ज्यादा वृद्धि हुई है

OX Fam-

  • OXFam International एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो गरीबी उन्मूलन आपदा राहत और नीति अनुसंधान के लिए कार्य करता है
  • स्थापना-ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड

THE LANCET TURNS SPOT LIGHT ON ENDING PREVENTABLE STILL BIRTHS

  • K. की मेडिकल मैगजीन The Lancer के अनुसार विश्व में यद्यपि मृत-प्रसव की दर में गिरावट आई है, परंतु अभी भी विश्व MDG के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है

 रिपोर्ट के अनुसार:

  • वर्ष 2015 में मृत प्रसवो की संख्या6 मिलियन रही
  • भारत में मृत प्रसवो की संख्या 5,92,100 रही जो विश्व में सर्वाधिक है तथा भारत के बाद क्रमशः नाइजीरिया पाकिस्तान चीन तथा इथोपिया का स्थान है

मृत प्रसव के कारण:

  • खराब पोषण, जीवनचर्या, मातृत्व-आयु दीर्घ कालीन गर्भावस्था

रिपोर्ट के अनुसार सुधार के उपाय:

  1. जागरुकता को बढ़ावा देना
  2. नीति व समुदाय के स्तर पर वार्तालाप की शुरुआत
  3. गर्भधारण से पूर्व व पश्चात मातृत्व पोषण का ख्याल रखना
  • THE LANCET की रिपोर्ट के अनुसार यह सभी उपाय तभी अपनाए जा सकते हैं जब राजनीतिक इच्छाशक्ति विद्धिमान होगी
  • THE LANCET के अनुसार सांस्कृतिक वर्जनाएं व अंधविश्वासों को मृत प्रसव के कारणों के रूप में कई देशों में देखा जाता है

IMF-CUTS GLOBAL FORECAST AS CHINA SLOW

  • IMF ने साल भर के अंदर विश्व संवर्धि दर के अनुमान में तीसरी बार कटौती की क्योंकि चीन की संवर्धि दर पिछले कुछ दशकों में अपने निम्नतम स्तर पर है
  • आई एम एस की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में विश्व संवर्धि दर4% की दर से तथा वर्ष 2017 में 3.6% की दर से वृद्धि करेगी तथा दोनों वर्षों में यह दर पूर्व में IMF द्वारा किए गए अनुमान से 0.2% कम है
  • आई एम एस के अनुसार विश्व आर्थिक संवृद्धि दर के पुनः पटरी पर आने के लिए राजकोषीय नीतियों को ज्यादा सहायक होना चाहिए विशेष रूप से निवेश के मामले में जो भविष्य में उत्पादक पूंजी में वृद्धि करेगी,
  • चीन की संवर्धि दर पूर्व में जारी अनुमानों के अनुसार ही बनी रहेगी जो वर्ष 2016-6.3% तथा 2017 में 6% होगी
  • जबकि भारत की संवर्धि दर 2015-16 में 3% व 2016-17 में 7.5% बनी रहेगी जो अक्टूबर 2015 में आई एम एस के द्वारा अनुमानित दर के समान है
  • रिपोर्ट के मुताबिक भारत और शेष एशिया तेजी से वृद्धि करेगा हालांकि कुछ देश चीन की आर्थिक स्थिति में पुन: संतुलन की नीति और वैश्विक विनिर्माण में कमजोरी के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करेंगे

Nutrition-data_jpg_2703862a (2)NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY CHILD STUNTING DECLINES, BUT STILL HIGH

  • स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण(NFHS) के प्रथम सेट के आकड़े जारी किये गए
  • NFHS यह पारिवारिक स्वास्थ्य आकड़ो के विषय में वृहद स्तरीय सैंपल सर्वे हैं पिछली बार वर्ष 2005-06 में जारी किये गए थे
  • NFHS-4 डाटा पिछले एक दशक में जारी किए जाने वाला प्रथम आधिकारिक डाटा है, डाटा के अनुसार भारतीय राज्य द्वारा शिशु पोषण के मामलो में पिछले एक दशक में सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन प्रत्येक तीन में से एक बच्चा अभी भी अवरुध विकास वाला तथा प्रदेश पांच में से एक बच्चा अभी भी सामान्य से कम वजन (अंदर वेट) वाला है

Revision_overdue_2003356aरिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • वर्ष 2005-06 में भारत में अवरुद्ध विकास पहले शिशुओं की संख्या 62 मिलियन थी जो विश्व के कुल अवरुद्ध विकास वाले शिशुओं की संख्या का एक-तिहाई था. 15 राज्यों के लिये जारी किये गये NFHS-4 डाटा के अनुसार इन राज्यो में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं का 37% अवरुद्ध विकास वाला है तथा पिछले एक दशक में इस प्रतिशत में केवल 5% पॉइंट गिरावट आई
  • अवरुद्ध विकास ( 5 वर्ष से कम आयु वर्ग)- शिशुओं के मामले में प्रथम व द्वितीय स्थान क्रमशः बिहार(48%) व मध्य प्रदेश 42% का है
  • यधपि सामान्य से कम भार वाले शिशुओं की संख्या का प्रतिशत 39% से गिरकर 37% रह गया है परन्तु इस मामले में बिहार व मध्य प्रदेश क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर है
  • रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया के स्तर में गिरावट लाने अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा है 6 से 59 माह की आयु वाले शिशुओं में एनीमिया के स्तर की गिरावट के केवल 5% पॉइंट् की गिरावट आई है जो वर्ष 2014 में घटकर 61% रह गया है रिपोर्ट के अनुसार 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में से आधी महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं तथा 15-49 आयु वर्ग के पुरुषों में से एक चौथाई पुरुष एनीमिया के शिकार है (वर्ष 2004 के अनुसार)
  • हरियाणा शिशु रक्तअल्पता (72%) महिला रक्तअल्पता (63%) के मामले में देश में प्रथम है जबकि बिहार व मेघालय में प्रत्येक तीन में से एक पुरुष रक्तअल्पता का शिकार है जो देश में सर्वाधिक है
  • रिपोर्ट के अनुसार केवल एक क्षेत्र- चाइल्ड वेस्टिंग( ऊंचाई के सापेक्ष कम वजन) में ही सुधार की स्थिति दर्ज हुई है जो एक दशक में 48% से गिरकर २२% हो गया है इसके साथ ही वयस्क स्त्रियों व पुरुषो के सामान्य से कम BMI(Body Mass Index) में भी सुधार दर्ज किया गया है

WIDESPREAD LACK OF HIV AWARENESS AMONG INDIAN AUDITS

  • स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे (NFHS) के अनुसार देश के वयस्कों में एचआईवी/एड्स के संदर्भ में जागरूकता का व्यापक स्तर पर अभाव है

महत्वपूर्ण तथ्य

  • NFHS 4 के 13 राज्यों के लिए जारी किए सर्वे के प्रथम चरण के अनुसार 82% महिलाएं और 70 पुरुष HIV/AIDS व सुरक्षित सेक्स के विषय में ज्ञान के व्यापक अभाव में हैं
  • आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में केवल आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां HIV/AIDS सुरक्षित सेक्स के विषय में जानकारी का स्तर पुरुष और महिलाओं में क्रमशः 56% व 29% ही पाया गया है
  • रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में देश में सर्वाधिक HIV/AIDS केमामले दर्ज किए गए हैं

2015 WAS EARTH’s HOTTEST IN MODERN TIMES,BY FOR

  • NOAA (NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION) के अनुसार वर्ष 2015 का तापमान पिछली सदी के औसत समुद्री व स्थलीय सतह के तापमान से 900 सेंटीग्रेड ज्यादा रहा जो 1880-2015 की अवधि में सर्वाधिक रहा
  • रिपोर्ट के अनुसार 1997 के बाद जबकि 1997 उस समय सर्वाधिक गर्म साल था परन्तु 1997 के बाद जबकि 1997 उस समय सर्वाधिक गर्म साल था
  • रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में एल नीनो मौसम प्रभाव देखा गया

imagesCABINET NOD FOR POWER TARIFF POLICY

  • केंद्रीय कैबिनेट में उर्जा शुल्क नीति -2006 में संशोधन की अनुमति दी है,संशोधित नीति का प्रमुख बल उर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग को प्रोत्साहन देना तथा इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है

संशोधन 4-E पर  आधारित है

  1. E (Electricity)- सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी
  2. E-(Efficiency)- कुशलता जो सबके लिए वहनीय शुल्क को सुनिश्चित करेगी
  3. E-(Environment)- नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग को बढ़ावा देना
  4. E-(Ease of doing business)- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए

th21_power-tariff__2703611aसंशोधित नीति के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु-

  • उर्जा के अंतर्राज्यीय पारषेड पर कोई प्रशुल्क नहीं होगा
  • बहुराज्यीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रशुल्को का निर्धारण एक केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा
  • एक निश्चित तिथि के पश्चात कोयला/लिग्नाइट आधारित ऊर्जा प्लांट को भी नवीकरणीय ऊर्जा झमता की स्थापना/खरीद/ प्राप्ति के लिए कार्य करना होगा
  • इसके अतिरिक्तनीति में वर्ष 2021-22 तक या उसके पहले सभी उपभोक्ताओं को 24*7 विधुत उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना की बात कही गई है सुदूरवर्ती गांव जो अभी तक विद्युत ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाए उनके लिए सूक्ष्म ग्रिड की स्थापना की बात कही गई

 

Comments (4)

  1. Zubair Khan
    May 02, 2016 at 4:39 pm

    Wow great sir aapne to Hindi medium ke liye itna aacha matter de rahe hai

  2. Mathur singh meena
    May 02, 2016 at 6:32 pm

    Kis trh aap sbko dhanyvad kru samjh nhi aata aap kitne bade samuh ko help kr rhe aap logo ke pryas se ma bap aur god ke aasirbad se issi samuh mese kitne des ki badi jimmedari lenge aap sbko puri team ko bhut bhut dil se dhanyavad

  3. sandeep
    May 03, 2016 at 2:50 am

    thanku sir for providinga good material

  4. shyakm
    May 04, 2016 at 5:48 pm

    thank sir

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