Gist of “The Hindu”(weekly-8 jan to 14 jan)

Gist-of-The-HinduGOVERNMENT TO IMPLEMENT BS-vi norms By 2020

  • ice_screenshot_20160501-130408केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण खतरे को देखते हुए वर्ष 2020 से BS-vi उत्सर्जन मानकों को अप्रैल 2020 से लागू करने का विचार कर रही है
  • विदित है सुप्रीम कोर्ट द्वारा BS-vi उत्सर्जन मानको के लिए केंद्र सरकार को इन्हें वर्ष 2021-अप्रैल तक लागू करने को कहा गया था, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया उन सभी व्यवसायिक वाहनों को जिनका दिल्लीसे कोई लेना देना नहीं है उनके प्रवेश को भी में रोका जाए
  • सरकार के निर्णय के अनुसार अप्रैल-2020 तक नए वाहनों के लिए तथा अप्रैल-2021 वर्तमान वाहनों के लिए BS-vi उत्सर्जन मानकों को लागू किया जाएगा तथा इस संदर्भ में शीघ्र ही नोटिस जारी किया जाएगा
  • ice_screenshot_20160501-130208विदित है सड़क मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में नए वाहनों के लिए BS-v व BS-vi उत्सर्जन मानकों को क्रमशः वर्ष 2019 से तथा 2021 तक, पुराने वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 तथा 1 अप्रैल 2021 से BS-v व BS-vi उत्सर्जन मानकों के लागू करने के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया था
  • वर्तमान में देश के 30 शहरों में BS-vi ऑटो ईंधन की आपूर्ति की जाती है जबकि शेष देश में BS-iii ऑटो ईंधन उपलब्ध कराया जाता है


BS(BHARAT STAGE) के बारे में 

  • BS उत्सर्जन मानकों की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में मोटर वाहनो से उत्सर्जित प्रदूषको के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाने के लिए की गई
  • विदित है भारत स्टेज (BS) प्रावधान यूरोपियन विनियमों पर (यूरो) आधारित है, देश के 13 शहरों में वर्ष 2010-अप्रैल से BS-iv मानको के वर्ष 2017-अप्रैल से लागू होने की संभावना है

Udaipur-Music-Festival-2016-550x300UDAIPUR TO HOST WORLD MUSIC GALA IN FEBRUARY

  • भारत के प्रथम वैशविक संगीत उत्सव का आयोजन उदयपुर (राजस्थान) में फरवरी 2016 को होगा

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS MERGED WITH MEA

  • केंद्र सरकार द्वारा ओवरसीज भारतीय मामलों के मंत्रालय को विदेश मामलों के मंत्रालय में विलय का निर्णय लिया है
  • सरकार के अनुसार यह निर्णय कार्य के दोहराव को रोकने के लिए लिया गया क्योंकि MOIA काअधिकांश कार्य MEA द्वारा किया जा रहा है

MOIA (Ministry Of Overseas Indian Affairs)-

  • MOIA की स्थापना वर्ष -2004 में विदेशों में NRIs मामलों के मंत्रालय के रूप में की गई थी जिसका नाम बाद में MOIA कर दिया गया
  • मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा को उनकी मातृभूमि से जोड़ने के लिए किया गया

OPEN MULTI BRAND RETAIL E-COMMERCE EDUCATION TO MORE FDI INDIAN INC.

  • बजट से पहले इंडिया इंक वह वाणिज्य मंत्रालय की बैठक में देश के बड़े बड़े उधमियों के साथ बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी प्रमुख मुद्दे-
  1. FDI
  2. FTA
  3. NIMZ & PCPIR
  4. STARTUP-INDUSTRIES
  • सरकार द्वारा FDI की शर्तों को मल्टी ब्रांड रिटेल ,शिक्षा और ई-कॉमर्स में और आसान किया जाए तथा insurance क्षेत्र के प्रावधानों को और अधिक उदारीकृत किया जाए वह क्षेत्र जिसमें 100% एफडीआई की मांग है
  1. मल्टीब्रांड रिटेल- इलेक्ट्रॉनिक एवं परिधान मामले में
  2. फ्रेश फूड प्रोडक्ट
  • FTA-FREE TRADE AGREEMENT-

बैठक में कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते के कारण स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ,अतः आगे FTA करने से पहले सरकार के द्वारा इस समझौते के देशज उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए

  • NIMZ (National Industrial Manufacturing Zone)

 बैठक में कहा गया कि NIMZ के क्रियान्वयन में धीमी गति को बढ़ावा दिया जाए तथा विद्धमान इंडस्ट्रियल क्लस्टर को इन NIMZ में शामिल किया जाए इसके अतिरिक्त PCPIR (Policy Of Petroleum Chemical And Petrochemical) नीति  में पुनः सुधार की जरूरत है

  • Startups

बैठक में कंपनी को बढ़ावा देने के लिए इनके संदर्भ में सरल श्रम कानूनों और कम कर दरों के बारे में बातचीत की गई

  • Startups Companies-

 वह व्यवसाय जिसने अपनी स्थापना के 3 वर्षों के अंदर 50 या उससे कम कर्मचारी नियुक्त होते हैं तथा 5 करोंड़ या उससे कम कर राजस्व प्राप्त हो

PREMJI MOST GENEROUS INDIAN, MUKESH RANKS 6TH 

  • देश में सर्वोच्च दयालु लोगों की सूची जारी करने वाले ‘Hurun India Philanthropy list’ के अनुसार wipro के चेयरमैन अजीम हाशिम प्रेमजी लगातार तीसरी बार देश के सबसे दयालु व्यक्तित्व बने हैं हैं जिन्होंने वर्ष 2015 में शिक्षा क्षेत्र में 27,514 करोड रुपए का दान दिया दूसरे स्थान पर नंदन नीलेकणि और उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी तथा तीसरे स्थान पर इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति है रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी सूची में छठवें स्थान पर हैं

RBI Dy. governor Patel get second term

  • आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल को मोद्रिक नीति विभाग ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया  है
  • आरबीआई डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल यदि अपना यह दूसरा कार्यकाल पूर्ण करते हैं तो इस पद पर सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले डिप्टी गवर्नर होंगे
  • उनकी नियुक्ति को सरकार द्वारा नियुक्त सर्च पैनल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई
  • विदित है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उर्जित पटेल पटेल कमेटी का गठन किया गया था जिन्होंने महंगाई की गणना Whole sale price index की जगह Consumer price index (CPI) के आधार पर करने का प्रस्ताव दिया जिसने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए +/-2 प्रतिशत के बैंड का प्रयोग किया जाएगा
  • विदित है आरबीआई में एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं गवर्नर रघुराम राजन हैं
  • दो डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति बाहर से एक वाणिज्यिक बैंकर तथा एक अर्थशास्त्री के रूप में तथा 2 डिप्टी गवर्नर आरबीआई बैंक के अंदर से ही पदोन्नति प्राप्त अधिकारी होते हैं

JALLIKATTU IN TAMIL NADU BULLOCK CART RACE IN MAHARASHTRA CLEARED

  • केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में होने वाले पोंगल उत्सव को ध्यान में रखते हुए जल्लीकट्टू खेल के आयोजन की स्वीकृति दी, केंद्र का यह आदेश जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति महाराष्ट्र अन्य राज्य में भी देता है

40% DIP AND PARTICULATE MATTER : EPCA

  • EPCA (Environmental Pollution Control Authority) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए Odd-even फॉर्मूला के कारण दिल्ली में PM(Particulate matter) और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर 40 % की कमी दर्ज की गई है
  • CSE (Centre For Science And Environmental) के एक विश्लेषण के अनुसार PM व नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में ह्रास का कारण डीजल वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर रोक है

fb_2675392f-14 MILLION RESPONSE TO TRAI’s PAPER

  • TRAI(Telephone Regulatory Authority Of India) द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा प्रदत्त की जा रही डाटा सेवाओ के संदर्भ में प्राप्त की गई कंसल्टेशन पेपर पर देशभर के 24 लाख टेलीकॉम उपभोक्ताओं ने अपनी राय व्यक्त की है
  • विदित है वर्तमान में Free Basics और Net Neutrality को लेकर विवाद बना हुआ है

NITI AAYOG PLANS MODEL LEASE LAWS

  • विभिन्न राज्यो द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशो और संशोधन विधेयको के विरोध के बाद नीति आयोग द्वारा फार्म भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए एक मॉडल लीज रॉकेट (खेत पट्टा कानून) प्रस्तावित किया गया है
  • उदारीकृत पट्टा भूमि बाजार के फायदे
  1. कार्यरत जोतो व परती भूमि की चकबंदी होगी
  2. संस्थागत ऋणों की प्राप्ति होगी
  3. पट्टे के माध्यम से उन जमीनों की उत्पादकता जिनके मालिक (किसान) कृषि कार्यो में रुचि नहीं रखते
  4. लैंड बैंक- भूमि मालिक अपनी जमीन को लैंड बैंक में जमा करा सकता जो बाद में इन बैंकों द्वारा खेती करने वाले किसान को पट्टे पर दी जा सकेगी इसके माध्यम से कार्यरत कृषि जोतों की चकबंदी की जा सकेगी

GOVERNMENT TO SCRAP TAX ON SEED FUNDING

  • केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए सीट फंडिंग से टैक्स को हटा दिया है

सीड फंडिंग

  • सीड फंडिंग को सीड मनी या सीड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है जिसमें कोई निवेशक शुरूआती कंपनी में पूंजी निवेश के बदले में कंपनी में हिस्सेदारी धारित करता है, सीड फंडिंग कंपनी में शुरुआती चरण में की जाती है, जब तक कंपनी में धन का प्रवाह शुरू न होने लगे सीड फंडिंग में निवेश की सुविधा पारिवारिक निवेश, एंजेल निवेश, क्राऊड-फंडिंग के जरिए होती है

 एंजेल निवेशक

  • एंजेल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो शुरूआती छोटी कंपनियों या उधमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, यह प्राय: उधमी के परिवारजन व मित्रों में से होते हैं.

NO MORE DROUGHT’s IN INDIA, SAYS IMD

  • भारतीय मौसम विभाग(IMD) ने मौसम की भविष्यवाणी की अपनी शब्दावली/भाषा में परिवर्तन किया है जिससे की नागरिक प्रशासन को आने वाले मौसम की सही जानकारी प्राप्त हो सके

 क्यों पड़ी परिवर्तन की जरूरत

  • वर्ष 2013 की उत्तराखंड की त्रासदी के समय नागरिक प्रशासन आई एम डी द्वारा दी गई आपदा की गंभीर चेतावनी को संचार अंतराल की वजह से समझ नहीं पाया जिसने आईएमडी (IMD) में अप्रचलित शब्दावली का उपयोग किया
  • इस घटना के बाद एक कमेटी का गठन मौसमी शब्दावली की समीक्षा के लिए किया गया जिसके परिणामस्वरुप आईएमडी वर्तमान में मौसमी घटनाओं को अभिव्यक्ति के लिए ज्यादा बेहतर विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे प्रशासन द्वारा पहले ही बचावकारी कदम उठाए जा सकें

 कमेटी की सिफारिशें

  • समिति ने अपनी सिफारिश में सूखा शब्द हटाने के लिए कहा तथा वर्षा की सघनता को दर्शाने को कहा, जिसके तहत IMD अब वर्षा की खराब स्थिति को सूखा की जगह Deficient Year तथा Large Deficient Year के द्वारा परिभाषित करेगा
  • कमेटी के द्वारा वर्षा हिमपात, गर्म लहर, शीत लहर,शहर तथा यात्री स्थलों के मौसम विशिष्ट की लघु, मध्यम व दीर्घकालिक मौसम के प्रयोग का सुझाव दिया है
  • IMD द्वारा अब निम्न मानकीकृत शब्दावलियो का इस्तेमाल किया जाएगा

गर्म लहर यदि क्षेत्र विशेष का तापमान सामान्य तापमान से 4.5 C  ज्यादा हो

शीत लहर यदि क्षेत्र विशेष का तापमान सामान्य तापमान 4.5 कम है

अति गर्म लहर यदि क्षेत्र विशेष का अधिकतम तापमान 47 या उससे ज्यादा हो

अति शीत लहर यदि क्षेत्र विशेष का न्यूनतम तापमान 2 या उससे कम हो

नवीन कसौटियों के अनुसार वर्षा की 5 श्रेणियां होंगी

  1. सामान्य श्रेणी यदि वर्षा दीर्घकालिक औसत वर्षा से 10% ज्यादा या कम हो
  2. सामान्य से नीचे- औसत वर्षा से 10% अधिक वर्षा हो
  3. सामान्य से अधिक- यदि वर्षा औसत वर्षा से 10% अधिक हो
  4. डैफीसिएंट ईयर- यदि स्थानिक क्षेत्र में वर्षा अभाव 10%-20% से 40% तक हो
  5. लार्ज डैफीसिएंट ईयर – यदि देश के 40% क्षेत्र में वर्षा अभाव 10% से ज्यादा हो

 मौसमी वर्षा को भी श्रेणीकृत किया

  • पहले वर्षा की चार श्रेणियां- अति, सामान्य,न्यून,अल्प, श्रेणियां थी तथा वर्तमान मौसमी वर्षा की 6 नई श्रेणियां बनाई
  1. बहुत अधिक– 60% से ज्यादा वर्षा
  2. अधिक–          20% से 59% के बीच वर्षा
  3. सामान्य– –19% से +19% के बीच वर्षा
  4. न्यून–  –20% से -59%
  5. अतिन्यून– 60 % से कम
  6. कोई वर्षा नहीं– 0% से कम

चर्चा में तेलंगाना राज्य

कारण-

देश में स्नातक स्तर पर जेंडर शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रभाव प्रथम राज्य बना तेलंगाना.

START UP INDIA SCHEME GET FUNDs FOR TAKE OFF

  • केंद्र सरकार ने SETU (Self employment and talent utilisation) स्कीम और अटल इनोवेशन मिशन(AIM) के तहत फंड के वितरण पर निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण 10 सदस्यीय निरीक्षक निकाय का गठन किया
  • सरकार ने SETU स्कीम के लिए 1000 करोड़ और AIM के लिए 150 करोड रुपए का आवंटन किया है
  • विदित है कि देश में स्टार्टअप और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बजट 2015-2016 में SETU स्कीम व AIM का प्रावधान किया गया था

       SETU-

  • यह तकनीक आधारित क्षेत्रों में स्टार्टअप बिजनेस व स्वरोजगार को सहायता देने के लिए एक तकनीकी, वित्तीय व सरलीकरण प्रोग्राम है
  • नीति आयोग में SETU के लिए 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया  है
  • SETU स्कीम के तहत संसाधनो का उपयोग इनक्यूबेटर को मजबूती देने Tinkering Labs की स्थापना के लिए किया जाएगा जहां फंडिंग देने से पहले विचारों का प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा
  • SETU स्कीम के तहत आधे फण्ड का उपयोग विधमान इनक्यूबेटरो को मजबूती देने के लिए तथा शेष आधे फंड का इस्तेमाल Tinkering Labs (फेरबदल लैब) की स्थापना के लिए किया जाएगा

AIM-

  • देश में नवाचार, अनुसंधान व विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रुप में की शुरुआत की गई है जिसमें देश की अकादमियों, उधमियों, अनुसंधानकर्ताओं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का इस्तेमाल किया जाएगा
  • इसके लिए (AIM)150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था
  • AIM के तहत भारत को एक विश्वस्तरीय नवाचार केंद्र तथा महान चुनौतीपूर्ण देश के नेटवर्क के मंच के रूप में बढ़ावा देना है
  • AIM भारत की समसामयिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वाकांक्षी उद्यमियों को आमंत्रित करने पर केंद्रित रहेगा

GOVERNMENT UDAY SCHEME MAY LIGHT UP POWER DISTRIBUTION COMPANIES : CRISIL

  • क्रिसिल (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) के अनुसार देश की विद्युत वितरण कंपनियों (Discom) की आर्थिक स्थिति के सुधार की ‘उदय योजना’ पूर्ववर्ती वित्तीय पुनर्सरचना योजना से ज्यादा बेहतर सिद्ध होगी

 उदय योजना-

 UJJWAL DISCOM. Assurance Yojana केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में स्थाई पुनर्सुधार के लिए लाई गई है

BLOOD BANK ASKED TO POST STOCK DATA ONLINE

  • देश में ब्लड यूनिट की उपलब्धता व भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लड यूनिट के रियल टाइम स्टॉक स्टेटस को नेशनल हेल्थ पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में डालने के लिए कहा गया (डायरेक्टर जनरल ऑफ NACO)

Jallikattu-graphicNO JALLIKATTU IN TAMIL NADU THIS YEAR

  • सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर अपने पूर्व के आदेश को दोहराते हुए केंद्र सरकार के जल्लीकट्टू की अनुमति के निर्णय पर रोक लगाई

HIGH-POWER BODY TO LEAD NAMAMI GANGE

  • गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर एक SPV के गठन की बात कही है
  • क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में शामिल मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, सड़क व राजमार्ग मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय

        SPV

  • स्पेशल परपज व्हीकल (Special Purpose Vehicle) यह एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व वाली वस्तु होती है, जो जोड़े, विशिष्ट और अस्थाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गठित की जाती है
  • SPV का प्रयोग सामान्यतः कंपनियों या फ़र्मो द्वारा अपने वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए किया जाता है

DIGITAL  DIVIDENDS NOT SPREADING RAPIDLY SAYS WORLD BANK

  • विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट- वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर डिजिटल लाभांश उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिसके गति से बड़ना चाहिए
  • रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत,विनियामक बाधाये डिजिटल लाभांश के कम व असमान वितरण को बढ़ावा दे रही है

 रिपोर्ट के मुख्य अन्य महत्वपूर्ण बिंदु-

  • रिपोर्ट के अनुसार कुछ अफसरों पर रोजगार के मशीनीकरण में अधिक कुशल व कम कुशल मजदूरों में असमानता को बढ़ावा दिया है
  • रिपोर्ट के अनुसार भारत की 1.063 अरब आबादी ऑफलाइन है जबकि भारत तुलनात्मक रूप से  चीन,यूसए, जापान तथा ब्राज़ील के बाद इंटरनेट यूजर्स के मामले में पांचवें स्थान पर है
  • विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु के अनुसार विश्व की केवल 40% आबादी ही इंटरनेट से जुड़ी हुई है
  • विश्व स्तर पर इंटरनेट के महत्व को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व भर में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने में इंटरनेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
  • रिपोर्ट में सरकार के साथ एनजीओ की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि भारत जैसे देशों में एनजीओ ने सरकार के साथ व अन्य डिजिटल सिटिजन इंगेजमेंट कार्यक्रमों की सफलता सिलाई है जैसे- I changed My city programme, I paid a bribe, Karnataka BVS programme
  • रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं स्वयं सेवा क्षेत्र के विनियमों पर निर्भर करती है
  • भारत में तकनीकी संदर्भ रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए भारत में उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण की आवश्यकता है जो यह बताएगा कि फर्म कैसे तकनीक को स्वीकार करें व कैसे इस्तेमाल करें क्योंकि खराब व्यवसायिक वातावरण डिजिटल स्वीकार्यता को रोकता है

CANADA-INDIA FREE TRADE AGREEMENT TALKS DELAYED

  • भारत व कनाडा के बीच FTA फिर विलंबित हुआ
  • विदित है कि FTA को लागू करने के लिए कनाडा व भारत के बीच बातचीत का दौर वर्ष 2010 से चल रहा है

 FTA विलंब के कारण :

  • कनाडा भारत के साथ FTA करने के बजाय TPP (Trans-pecific Partnership) में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक है
  • विदित है कि TPP-12 प्रशांत महासागरीय देशों के बीच क्षेत्रीय FTA है जिसमें कनाडा भी शामिल है
  • कनाडा भारत के साथ FTA करने से पहले FIPA (Foreign investment promotion and protection agreement) करना चाहता है लेकिन 2007 से ही भारत व कनाडा के बीच को FIPA लेकर मतभेद बने हुए हैं

        FIPA के बारे में 

  • यह एक द्विपक्षीय समझोता है जिसमें कानून बाधित अधिकार बाध्यताओ के द्वारा विदेशी निवेश को संरक्षण व बढ़ावा दिया जाता है

        भारत कनाडा के मध्य मुद्दे जिन का समाधान नहीं हो पाया है

  1. MFN-(Most favoured nation) Forward
  2. RATCHET

MFN-Forward के बारे में 

 इसके अनुसार यदि भारत द्विपक्षीय समझौते में किसी अन्य देश को कोई छूट प्रदान करता है तो वह छूट स्वत: कनाडा को भी प्राप्त होगी लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं क्योंकि इससे असमानता और विवादों को बढ़ावा मिलेगा

RATCHET-

  • इसके अनुसार भारत यदि भविष्य में अपनी घरेलू नीतियों का उदारीकरण करता है तो इसका लाभ कनाडा को स्वत: प्राप्त हो जाएगा लेकिन भारत इसका विरोध इस आधार पर कर रहा है क्योंकि इससे भारत की पॉलिसी स्पेस (नीति अंतराल) का नुकसान होगा
  • इसके अतिरिक्त भारत कनाडा द्वारा FTA में पर्यावरण, श्रम, प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों को शामिल कराए जाने का भी विरोध कर रहा है

FTA-

  • FTA के अंतर्गत व्यापार बाधाओं की समाप्ति जैसे आयात कोटा,शुल्को को कम करना, वस्तु व सेवा व्यापार को बढ़ावा दिया जाना शामिल है

Comments (4)

  1. matadeen meena
    May 01, 2016 at 4:05 pm

    excellent work sir

  2. santosh kumar
    May 01, 2016 at 6:22 pm

    You done great job. ..keep it up

  3. jitendra
    May 03, 2016 at 2:06 am

    Simply awesome, all words are shorten fall for this extraordinary effort, it will indeed helpful to students

  4. Sri
    May 03, 2016 at 5:47 pm

    Good work. Thank u so much hindi medium ka khyal rakhne k liye. 🙂 🙂

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