हाल ही में छोटे पैमाने पर जल-थल रक्षा अभ्यास ‘जल प्रहार’ का आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय सेना ने तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान की अवधारणा को कुछ तवज्जो दी, जिसे अमेरिका जैसी मजबूत सेनाओं ने दशकों पहले ही अंजाम दे दिया। इसका आयोजन भारत में तीनों सेनाओं की इकलौती एकीकृत कमान अंडमान एवं निकोबार कमान (एएनसी) में हुआ, जिसका अर्थ है कि यहां इसमें तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व है और कमान भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के हाथ है। इसमें सौ सैनिकों, नौसेना की पूर्वी कमान द्वारा उपलब्ध कराए गए युद्घपोतों और वायु सेना के तीन जगुआर लड़ाकू विमानों ने शिरकत की। सैन्य सुधारों के तहत वर्ष 2001 में एएनसी की स्थापना इस मकसद के साथ की गई थी कि इससे देश भर में इसी तरह के तीनों सेनाओं के ढांचे को खड़ा करने में मदद मिलेगी लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाया। 

मगर त्रि सेना ढांचे का विरोध केवल नौकरशाहों और नेताओं द्वारा नहीं होता, जैसा कि जनरल बताते हैं बल्कि सेना के भीतर से भी उतना ही होता है। सेना, नौसेना या वायु सेना प्रमुख अपने ऊपर एक और सैन्य प्रमुख (सीडीएस) या यहां तक कि बराबरी दर्जे वाला पीसीसीओएस भी नहीं चाहते। निश्चित रूप से वे अपनी थियेटर कमान के मामले में अपना रुतबा या नियंत्रण कम होते नहीं देखना चाहते, जो सैन्य बलों की असल ताकत है। मगर यह विरोध दूसरे दर्जे का है, जो राजनीतिक-नौकरशाही पूर्वग्रह के समक्ष मुश्किल से ही ठहरता है, जो ‘अति शक्तिशाली सैन्य प्रमुख’ को लेकर आग्रही हैं। एएनसी और एकीकृत रक्षा स्टाफ (आईडीएस) इसलिए अस्तित्व में आ पाए क्योंकि इनसे न तो तीनों सेनाओं और न ही राजनीतिक-अफसरशाही वर्ग को कोई खतरा दिखा। 

अधिक कमांडरों के बीच शक्ति वितरण से सैन्य तख्तापलट की आशंका वाले राजनीतिक-अफसरशाही वर्ग को भी भरोसा मिलेगा। इसे संभव बनाने के लिए सेना के भीतर रैंक ढांचे को भी बेहतर बनाना होगा। प्रत्येक सेना की परिचालन जिम्मेदारी संभालने वाले थियेटर कमांडर को चार सितारा जनरल (नौसेना एडमिरल सहित) के तौर पर प्रोन्न्नत किया जा सकता है। सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुखों को चार सितारा जनरल ही बनाए रखा जाए, जिससे चार सितारा जनरलों की संख्या 12 हो जाएगी। पांच सितारा सीडीएस सैन्य प्रमुखों के शीर्ष पर होगा। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक सैन्य सुधारों का दावा कर सकते हैं। अभी तक इस सरकार ने सैन्य क्षेत्र में किए तमाम चुनावी वादों में केवल कुछ नरमी के साथ वन रैंक-वन पेंशन और एक राष्ट्रीय युद्घ स्मारक बनाने पर ही पहल की है। ढांचागत सुधारों में तीनों सेनाओं के लिए एक कमान, रक्षा संबंधी फैसलों में सेना को शामिल करने, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सामुद्रिक प्राधिकरण की स्थापना, रक्षा शोध एवं विकास को प्रोत्साहन, बेहतर सीमा प्रबंधन और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए वेटरन आयोग बनाने का वादा किया था, जिन पर धीमी प्रगति ही हो रही है।