Urban Management program-UMP(शहरी प्रबंधन कार्यक्रम ) का शुभारंभ : नीति आयोग

niti-ayogनीति आयोग ने 27 अप्रैल 2016 को राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता सृजन के लिए शहरी प्रबंधन कार्यक्रम (Urban Management program-UMP) का शुभारंभ किया.

उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया. इस समारोह की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढि़या ने की. नीति आयोग के अनुसार, इस कार्यक्रम की रूपरेखा नीति आयोग एवं सिंगापुर सहयोग उद्यम (एससीई) के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र के प्लेटफॉर्म के तहत नीति आयोग, टेमासेक फाउंडेशन और सिंगापुर सहयोग उद्यम (एससीई) द्वारा तैयार की गई, ताकि शहरी समस्याओं के कारगर समाधान ढूंढ़ने के लिए राज्य सरकारों एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के क्षमता सृजन हेतु शहरी क्षेत्र में सिंगापुर को हासिल विशेषज्ञता से लाभ उठाया जा सके.

पृष्ठभूमि:
शहरीकरण भारत को उच्च आर्थिक विकास दर अर्जित करने का एक अवसर प्रदान करता है क्योंकि शहर संकुलन की अर्थव्यवस्थाएं मुहैया कराते हैं. भारत में शहरीकरण स्तर, जो 2011 की जनगणना में लगभग 31 प्रतिशत था, के बढ़ने और 2030 तक 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है.

  • प्रतिशत के लिहाज से शहरीकरण स्तर मामूली प्रतीत हो सकता है लेकिन समग्र संख्या के लिहाज से यह बहुत बड़ी संचार है. भारत में शहरी जनसंख्या अमेरीका या ब्राजील की पूरी आबादी से अधिक है. शहरी अर्थव्यवस्था ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान दे रही है.
  • विदित हो कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण देश में नागरिकों के लिए पानी, स्वच्छता एवं शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता जैसी मूलभूत सेवा के प्रावधान पर दबाव बढ़ा रहा है. ढांचागत सुविधाओं की कमी लागत में वृद्धि कर रही है तथा इससे शहरों में उत्पादकता में कमी हो रही है. शहरों की बढ़ती संख्या के साथ शहरी केंद्रों में प्रशासन भी विशेष रूप से एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है.
  • इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों, शहरों की संवहनीयता पर बढ़ता दबाव भी एक बड़ी चिंता के रूप में उभर रहा है. शहरी अपशिष्ट के परिशोधन एवं वैज्ञानिक निपटान में कमी का परिणाम एक ऐसी स्थिति के रूप में सामने आ रहा है जहां भारतीय नगर जिस स्तर पर इन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसकी तुलना में कहीं अधिक तेजी से जल निकायों को प्रदूषित कर रहे हैं और मिट्टी तथा पर्यावरण को खराब कर रहे हैं. इसलिए भारतीय नगरों की पर्यावरण संवहनीयता कुशल शहरीकरण को दिशा-निर्देश देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनती जा रही है.

महत्वपूर्ण तथ्य 

  • सिंगापुर कॉपरेशन इंटर प्राइजेज (एससीई) और टैमसेक फाउंडेशन सिंगापुर के सहयोग के साथ नीति आयोग, शहरी कायाकल्प मिशन को लागू करने हेतु राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकाय के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक शहरी प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
  • इस कार्यक्रम में 7 राज्यों (तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा असम) के अधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान शहरी योजना एवं प्रशासन, जल, अपशिष्ट जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं शहरी बुनियादी सुविधाओं के सार्वजनिक वित्त पोषण (पीपीपी), क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाएगा।
  • इस कार्यक्रम की शुरुआत 27 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के हॉल नम्बर 4 में सुबह 10.20 बजे की जाएगी। कार्यक्रम का शुभांरभ होने के बाद शहरी आयोजना एवं प्रशासन पर 28 और 29 अप्रैल, 2016 को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
  • नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य डॉ. बिबेक देवरॉय, सिंगापुर के उच्चायुक्त, सिंगापुर कॉपरेशन इंटर प्राइजेज (एससीई) के सीईओ, टैमसेक फाउंडेशन सिंगापुर के सीईओ और तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा असम के वरिष्ठ अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, आवास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नीति आयोग, शैक्षणिक संस्थान जैसे – स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली आदि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
  • कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर के विशेषज्ञ उच्च स्तरीय कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के साथ प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यशालाओं और उच्च स्तरीय संवाद मूलक प्रशिक्षण देने के साथ शहरी योजना एवं प्रशासन तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की क्षमता ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में रणनीतिक आधार पर शहरी प्रबंधन की रूपरेखा को विकसित किया जाएगा।

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